काठमाडौँ । गत वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दै आएको छ । २०७६ को चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएपछि अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको हो । ०७८ बैशाख १६ गतेदेखि शुरु भएको निषेधाज्ञा दोस्रो महिनामा प्रवेश गरेको छ । निषेधाज्ञामा व्यापार व्यवसायी बन्द भएसँगै अर्थतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको समयमा चालु आर्थिक वर्षको जस्तै निषेधाज्ञाकै बिचमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १५ जेठ २०७८ मा सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट अध्यादेशमार्फत ल्यान लागेको छ ।

यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा अध्यादेश मार्फत बजेट आएको थियो । तर, नेपालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट आउन लागेको हो । नेपालमा हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुइ सदनको व्यवस्था रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा दुबै सदनको संयुक्त बैठकबाट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधि सभाको विघटनले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण आउने वा नआउने भन्नेमा अहिले बहस भइरहेको छ । तर, सरकारको आश्य अनुसार पूर्ण बजेट आउनेमा दुई मत छैन । सरकार पूर्ण बजेट ल्याउनको लागि तयारीमा लागेको जनाइएको छ । तर, अन्तिममा सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ त्यसको लागि केही दिन पर्खनु पर्ने छ ।

कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारका कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखी स्वास्थ्य संकटसँग जुध्न बजेट ल्याउन लागेको सरकारले संकेत दिइसकेको छ ।

राजस्वको लक्ष्य र संकलन, बजेट विनियोजन र खर्चका आधारमा संसद नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेट पूर्ण ल्याउन मिल्ने र पूर्ण बजेट ल्याउन नहुनेमा अर्थविद्हरुमा बहस भएको छ ।

हिजोआज भोगिरहेको आलोचना भोलिका दिनमा अर्थमन्त्रीहरूले पनि भोग्नुपर्नेछ । खासगरी सरकार र अर्थमन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्यांकन नै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नुसार हुने गर्दछ । व्यक्ति तथा शासन व्यवस्था फेरिए पनि इतिहासका आँकडा नफेरिने हुनाले अत्यादेश बजेट बनाउँदा नै संयमित हुने र उल्लेख गरिएका सबैजसो कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्ने स्थिती रहेको केही अर्थविद्को भनाई छ भने केहीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्यन गर्न नसकिने भएकाले अत्यादेश मार्फत ल्याउने बजेट पूर्ण नहुने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको बजेटले कोरोनासँगै समस्यामा परेका व्यापार व्यवसायदेखि देशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई समेत रोगी बनाउने भन्दै अर्थविदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बौरन थालेको अर्थतन्त्र पुनः रोगी बन्ने विश्लेषण अर्थविद्हरुको छ । कोरोनालाई त निषेधाज्ञाले कम गर्ला, तर बिरामी अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई केले बचाउने भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका कारण देशमा भएको सांसद विघटनले अत्यादेश मार्फत आउन थालेको बजेटको बारे केही अर्थशास्त्रीसँग बुझ्दा बौरन थालेको अर्थतन्त्र फेरि अस्वस्थ हुने बताएका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट निषेधाज्ञा र अत्यादेशको बजेट कुनै पनि हालतमा राम्रो नभएको तर्क गर्छन् । यद्यपि बढ्दो महामारीसँगै मुलुकमा देखिएको राजनीति बाटो प्रधानमन्त्रीको सांसद विघटन गर्ने बाहेक अरू विकल्प नभएको उनको बुझाइ छ ।

अर्थविद् प्रा .डा. डिल्लीराज शर्मा पनि निषेधाज्ञासँगै राजनीति तैनाथको अत्यादेशका कारण अब अर्थतन्त्र जोखिम अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् ।

यस्तै, बौरन थालेको अर्थतन्त्र फेरि अस्वस्थ हुन अर्थविद् केशब आचार्य बताउँछन् । उनीे भन्छन्,“अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट निषेधाज्ञासँगै अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । तर, बढिरहेको महामारी नियन्त्रण गर्न ठाउँ अनुसारको कदम चालेजस्तै, राजनीतिमा पनि संसद विघटन गर्नुको विकल्प पनि छैन ।”

“अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट निषेधाज्ञा कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । जब निषेधाज्ञा नै राम्रो होइन भने कसरी हुन्छ, राम्रो ? राजनीति खिचातानीबीचको पूर्ण बजेट ।” अर्थविद् एंव श्रीलंकाका पूर्व राजदुत प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाई हो यो ।

उनले थपे, “फेरि पनि काबुभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा सांसद विघटन गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । तर, यसबाट बौरिन थालेको अर्थतन्त्र फेरि अस्वस्थ हुन्छ ।” उनले सबैभन्दा मारमा तल्लो तहका राजनीतिज्ञसँगै सर्वसाधारणलाई पनि अध्यादेशबाट ल्याउने बजेटले असर पार्नेमा जोड दिए ।

प्याकुरेलले थपे, “कोरोना दुई वर्षे हुँदा भर्खर अर्थतन्त्रले लय समात्ने आशा पनि थियो । अब कोरोना, निशेधाज्ञा र अध्यादेशको बजेटले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा धकेल्ने संकेत फेरी देखियो । अत्यादेश भनेको राजनीति रोगका कारण भएकाले अर्थतन्त्रमा भयावह जोखिम फेरी तंरिने छ ।”

प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “नेपालको बजेट अर्थशास्त्रीबीचकोे भए पनि यो पाला परिस्थिति अलि भिन्न छ । दिनहुँ बढ्दै गएको कोरोना–संकटसँग जुध्न कस्तो बजेट आउला भन्ने चासो आम नागरिक र उद्योगी–व्यवसायीको थियो । त्यहिँ बेला सांसद विघटन राजनीति उच्च सरकारमा भएको एमाले फुट्नु । नकारात्मक । यसले अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्दैन ”

अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै नीति तथा कार्यक्रम देखियो कि देखिएन थाहै नभएको भान सबैमा छाएको यसको समस्या अत्यादेश नै हो । राजनीति, सरकार, जनता सबैमा झगडा हुनु उत्तरदायित्वबाट टाढा भएर भएकाले हामीमा पनि समस्या हुन्छ त्यसले अर्कालाई मार पार्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने : सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन