काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वितरणमुखी बनाएर ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा प्रस्तुत गरेको बजेट वितरणमुखी बनाएर ल्याएको हो ।
संसद विघटन भएपछि संविधान निर्माणपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । चुनाव घोषणा गरेको सरकारलाई अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट नल्याउन विज्ञहरुले आग्रह गरेपनि सरकारले भने त्यसलाई सुने/नसुने झै पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो ।

बजेटको ब्यवस्थामा मूलभूत ब्यवस्था यस्तो छ :
– महिला तथा बालबालिका क्षेत्रका लागि १ अर्ब २० करोड
– कृषिको सबलीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन इत्यादिका लागि ७ अर्ब ९८ करोड
– जेष्ठ नागरिकभत्ता मासिक ४ हजार
– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख जनालाई रोजगारी दिलाउन १२ अर्ब
– निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युत महशुलमा २० युनिटसम्म शतप्रतिशत छुट

– शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख सम्म ऋण, ल्यापटप किन्न ८० हजार ऋण
– १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई २ वर्षभित्र तिर्नेगरी १ थान ल्यापटप किन्न १% ब्याजदरमा ऋण
– सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड
– कोभिडविरुद्धको खोपको लागि २६ अर्ब ७५ करोड
– मल खरिदका लागि १२ अर्ब
– सरकारी कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन भ्रमण बिदा
– स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड
– टेलिभिजनमा मौसम च्यानल सुरु गरिने
– कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोड
– सबै प्रदेशमा प्राणि उद्यानको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट
– गरिबी निवारण कोष खारेज
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड
– जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५०% छूट दिइने भएको छ ।
– दुई वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापर एवं पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने
– साउन १ गतेदेखिन चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक
– निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा २० प्रतिशत छुट
– विक्रम संवत २०८८ सालसम्म डिजेलरपेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गर्ने रणनीति अपनाइने
– फेवाताल वरिपरि वातावरणमैत्री साइकल लेन विकास गरिने

– मेड इन नेपाल, मेक इन नेपालको अवधारणा ।
– भर्चुअल ट्रेड शो आयोजना गरिने ।
– १ हजार ५ सय विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयका कक्षाकोठा तथा पूर्वाधार निर्माण
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्न चाहेमा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छुट
– चुरे क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ५३ करोड
– काठमाडौंमा संचालित उद्योग स्थानान्तरणका लागि मकवानपुरमा १० वर्षका लागि निशुल्क जग्गा भाडामा दिइने
– नेपालगंजको एकिकृत जाँच चौकी आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने। भैरहवाको एकिकृत जाँच चौकी सीघ्र निर्माण गर्ने
– एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था
– सार्वजनिक विद्यालयका ५ कक्षासम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजाका लागि ८ अर्ब ७३ करोड
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड
– कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि दिइने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ७६ करोड
– आगामी २ वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निस्शुल्क रुपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा
– संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड

– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८० अर्ब ४ करोड
– चितवनको अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउनका लागि बजेट
– ४० वर्ष माथिकाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निस्शुल्क परीक्षण
– १३ जिल्लामा आवसीय विद्यालय सञ्चालन गरिने, कोभिडबाट मृत्यु भएका सन्तानलाई छात्रवृत्ति
– पशुपतिनाथ मन्दिर पुनर्वलीकरण गर्न ३५ करोड
– आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार
– विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्द्धन परिषद् गठन गरिने ।
– मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने
– आगामी १३ हजार विद्यालयमा नेपाल स्काउट विस्तार
– युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ७४ करोड
– २ बर्षभित्रै प्रादेशिक रंगशाला स्थापना
– अवकाशप्राप्त खेलाडीलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण
– रकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र कर्मचारीको मासिक तलव १५ हजार
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब
– उपत्यकाका ३० स्थानमा ढुंगेधारा लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतको पुनर्उत्थान

– खानेपानी मन्त्रालयका ४३ अर्ब ५४ करोड
– राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु, सौर्य तथा वायु उर्जा योजना संचालन
– थप ५० हजार घरधुरीमा वैकल्पिक उर्जा योजनामार्फत बिजुली पुर्‍याइने
– रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड
– आउने वर्ष पनि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल संचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
– सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गा खरिदका लागि ६८ करोड
– नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड चार लेनको बनाइने
– नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग २ वर्षभित्र संचालनमा ल्याइने । ९ अर्ब ८५ करोड बजेट
– हुलाकी राजमार्गका लागि साढे ६ अर्ब ३९ करोड
– तीनकुने-जडीबुटीमा सुरुङमार्ग बनाउन १ अर्ब ८० करोड
– प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ
– आउने वर्ष १ हजार ६ सय २९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने
– काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० वटा ढुंगेधारा जीर्णोद्धार गर्न बजेट
– आगामी वर्ष काठमाडौंमा न्युनतम १ सय विद्युतीय बस संचालन
– पुल निर्माणका लागि ११ अर्ब १० करोड । आगामी वर्ष ३ सय पुल निर्माण गरिने
– हुम्लाको सिमकोटलाई आगामी वर्ष राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने
– सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब २० करोड
– द्रुतमार्गका लागि ८ अर्ब १५ करोड
– १ लाख ६८ हजार घरका खरका छाना जस्तापाताले विस्थापित गरिने
– स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम खारेज
– कर्णाली राजमार्गका लागि १ अर्ब २० करोड
– नारायणहिटी दरबारदेखि दशरथ रंगशालासम्मको क्षेत्रलाई आधुनिक पार्कका रुपमा विकास गरिने । बहुतले भूमिगत पार्किङको निर्माण

– जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, गाविस महासंघ र नगरपालिका संघलाई अनुदानको व्यवस्था
– भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड
– श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने
– सुकेटार विमानस्थलको नाम स्व। रवीन्द्र अधिकारीका नाममा नामाकरण
– त्रिवेणी देवघाटदेखि दासढुंगासम्म मदन–आश्रित जलमार्गलाई बजेट

– पर्यटन क्षेत्रमा २८ अर्ब २७ करोड

– – पत्रकार महासंघको सदस्यता लिएका पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निः शुल्क उपचार । पत्रकार कल्याणकारी कोष ३ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याईने
– विमानस्थल पूर्वाधार बनाउन २० अर्ब ३१ करोड
– पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि १५ अर्ब ३४ करोड
– आङछिरिङ शेर्पाको नाममा चुहानडाँडा विमानस्थल
– प्रहरीको रासन खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि
– नेपाली सेनालाई सुदृढीकरण गर्न ुबंकरदेखि ब्यारेकसम्मु कार्यक्रमलाई निरन्तरता
– २ बर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइने
– निजामती कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि
– सीमा सुरक्षा गर्न १२० स्थानमा बोडर आउट पोस्ट स्थापना