काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका सवै न्यायाधीस सम्मिलित इजालसले संबैधानिक इजालस गठनका लागि नियमावली संसोधन गरीरहन आवश्यक नरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । शुक्रवार सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण इजालसले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।

यो निश्कर्षसँगै अव प्रतिनिधीसभा विघटनका लागि गठन गरिने संबैधानिक इजालस गठनका लागि नियमावली संसोधन हुनेछैन । सम्वैधानिक इजालस गठन सम्वन्धि नियमावली २०७२ अव तत्कालै संसोधन नहुने भएको छ ।

वरिष्ठताका आधारमा इजालस गठनमा कुनै बाधा नियमावलीले नगरेको कारण नियमावली संसोधन गरीरहनु नपर्ने निश्कर्ष न्यायाधीसहरुले निकाल्नुभएको छ , -सर्वाेच्च अदालत स्रोतले भन्यो ।

यस अगाडी प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले सम्वैधानिक इजालस गठनका लागि नियमावली संसोधनका लागि सर्वाेच्चका सवै न्यायाधीस को फुल इजालस राख्ने, निर्णय लिने, त्यसपछि त्यसलाई न्याय परिषदमा अनुमोदन गराएर मात्रै संवैधानिक इजालस गठन सम्वन्धि निति बनाउने बताएका थिए ।

तर नागरिकता सम्वन्धी अध्यादेशमा परेको रिटमा गठन भएको सम्वैधानिक इजालस पनि वरिष्ठ न्यायाधीसकै रहेर बनाईएको छ ।

अव प्रतिनिधीसभा विघटन सम्वन्धि मुद्दा हेर्न सम्वैधानिक इजालस गठन गर्दा पनि नियमावली परिवर्तन नगरी सिधै इजालस वरिष्ठताकै आधारमा बनाउन सकिने निश्कर्ष न्यायाधीसहरुको छ ।

अव प्रधानन्यायाधीसले वरिष्ठहरुलाई राखेर यो रिटमा सम्वैधानिक इजालस गठन गर्न सक्नेछन् ।

२३ जेष्ठमा इजालस बस्दैछ ।

शुक्रवारको इजालसले नागकिरता सम्वन्धी अध्यादेशको मुद्दा हेर्दाहेदैमा राखेको छ ।