काठमाडाैं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा दलका नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल गरेका छन् ।संघीय संसद भवन बानेश्वरमा आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), डा बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र भर्चुअल माध्यमबाट झलनाथ खनाल सहभागी भएका थिइ ।

छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपक बोहोरा र नेमकिपाका प्रेम सुवालको उपस्थिति थियो । साे क्रममा सभामुख सापकोटाले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधि सभाको विघटनका सबालमा सभामुखको भूमिका र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न तथा राज्यका तीन अंगवीच शक्ति पृथकिकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप समन्वय गरी जीवन्त बनाई राख्न के के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सबालमा छलफल केन्द्रित हुने बताएका थिए ।

अकारण प्रतिनिधि सभाको पटक–पटक विघटन हुनु र यसको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुनु दुःख भएको बताउँदै उनले जनताको सार्वभौम अधिकार, संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि दलहरुको धारणा बुझ्न छलफल आयोजना गरिएको बताए । एउटै अध्यादेश तीन पटक सम्म ल्याइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सभामुखले अध्यादेशबाटै देश चलाउने खालको प्रवृति देखापरेको भनाइ राखे ।

जेठ ८ गते पछि पूर्वसभामूखहरू तथा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटाले छलफलले रचनात्मक सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को गर्दै संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको बताए । राष्ट्रपतिले संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । देउवाले अहिले कोभिडका कारण सडकमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति नभएको तर सामान्य अवस्था हुँदा काठमाडौंलगायतका सडक खाली नहुने अवस्था आउने बताए ।

अदालतबाट न्याय पाइने र संविधानको रक्षा हुने अपेक्षा राखी १४६ जना सांसद उपस्थित भएर रिट निवेदन दिएको र सबै दलहरू एकजुट भएर यो संकटको घडीमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । देउवाले सर्बोच्च अदालत भन्दामाथि ठाउँ नभएको बताउँदै अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हुर्मत लिने काम भएको बताए । उनले लामो संघर्ष, धेरै मेहनत र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सबै दल, बुद्धिजीवी तथा संचारकर्मी मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रचण्डले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले रहस्यमय तरिकाले राति २ बजे संसद भंग गराई विधि र लोकतन्त्रको उपहास गरेको, एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेको, चुरे दोहनको निर्णय गरेकोले हाल चुनौती पूर्ण परिस्थिति सृजना भएको बताए । उनले कोभिडबाट जीवन रक्षाका लागि मिलेर काम गर्न र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकतावद्ध हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वर्तमान सरकारले बजेटमा राष्ट्रिय हितलाई दाउमा राखेको उनकाे भनाइ थियाे । सरकारको निरङ्कुश प्रवृतिमाथि विजय प्राप्त गर्न जनचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरी रहेको उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतले जनभावना, मनोविज्ञान, राष्ट्रको हितलाई हेरेर फेरि पनि सरकारको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने भूमिका खेल्ने भरोसा लिएको धारणा राखे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दलहरुसँग छलफल गर्ने सभामुखको पहलप्रति खुसी व्यक्त गरे । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले झन्डै दुइतिहाई बहुमतको सरकार र शालीन प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि पटक पटक संसद विघटन गरेको, १९ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी अस्थिरता निम्त्याएको, कोरोना शहरबाट गाउँ पसेर भयावह बनाउँदा पनि सूचना सम्म प्राप्त नगरेको स्थिति हेर्दा ‘बिनासकाले विपरित बुद्धि’ भनेजस्तो भएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बलिदानीपूर्ण संघर्ष र प्राप्त लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षार्थ नेताहरू जिउँदै रहेकोले कसैको लहडमा संविधान मिच्न नदिईने बताए । संसद पुनःस्थापनाकाे आवाज जनताले थाहा पाउने गरी विभिन्न उपायबाट बुलन्द बनाउन उनले आग्रह गरे । काेराेना नभएको भए पुस ५ को भन्दा दोब्बर जनता सडकमा हुने उनको भनाई थियो । आफ्नो कार्यकालमा चुरे संरक्षण योजना ल्याएको बताउँदै उनले दलाल पूँजीपतिहरूलाई फाइदा हुनेगरी ढुंगा गिट्टी निकासीले तराई मधेस मरूभूमि हुने स्थिति पैदा गरेको बताए ।

वर्तमान सरकारले कुटनीतिमा पनि गलत थिति बसालेको र देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भनाएको भन्दै न्यायालयले संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चारैजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले राखेको विचारमा सहमति जनाउँदै ७० वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधान खतरामा रहेको टिप्पणी गरे । देशको भू–राजनीतिक अवस्था, कोभिड प्रकोप, व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीवी र पराधिनताले सामाजिक न्याय कल्पनामा मात्र रहेको उनको भनाई थियो ।

उनले संविधानको रक्षा र स्वाधिनता बचाउन पाँच दलीय सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने, जनतामा सचेतना बढाउन सुसूचित गराउने, संसद पुनःस्थापित हुँदा र नभए के गर्ने भन्नेबारे पनि बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल भएमा कसरी प्रतिवाद गर्ने जस्ता विषयमा छलफल जारी राख्नुपर्ने उनले बताए ।

सभामुखको भूमिकाको सन्दर्भमा आफू संविधान बनाउँदा संवैधानिक समितिमा रहेको स्मरण गर्दै उनले यो संविधानले सभा विघटन हुँदा पनि जनताको सार्वभौम सत्ता सभामुख मार्फत सुरक्षित राखेको बताए । निश्चित अवधिमा चुनाव भएन भने संसद जीवित मानेर क्रियाशील गराउन सकिने सभामुखको अवशिष्ठ अधिकार रहेको र यसको लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपेर वर्तमान सरकारले संसद र संविधानमा पटक पटक प्रहार गरेको बताए । उनले कार्यपालिकाले न्यायालयमा समेत अनुचित प्रभाव पर्ने चेष्ठा गरेको अवस्थामा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र बचाउन दलहरुबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

राप्रपाका दिपक बोहोराले अघिल्लो पटकदेखि नै राप्रपाले संसद विघटनको विरोध गरेको स्मरण गर्दै हाल मुद्धा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले थप टिप्पणी गर्नु उचित नुहने धारणा राखे ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले व्यवस्थाकाे अस्थिरताको सन्दर्भमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले चुरे दोहन सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने, विगतको चारकोसे झाडीको विनासबारे पनि समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।