काठमाडाैं । विपक्षी ५ दलले निर्वाचन आयाेगकाे भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । पछिल्ला राजनीतक दलभित्र देखिएका विवादकाे निष्पक्ष निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक आयाेग सरकारकाे लाचार छायाँ बनेकाे भन्दै उनीहरूले आयाेगकाे कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रय जनमाेर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पाैडेलले आज संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आयाेगले संवैधानिक गरिमा प्रस्तुत गर्न नसकेकाे आराेप लगाएका हुन् ।

सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था र स्थापित मान्यता विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण जनताकाे संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकाे औँल्याएका छन् । ‘नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याइएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ओली र उनको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको उनीहरूकाे ठहर छ ।

‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई-दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन  तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ,’- विपक्षी गठबन्धनकाे वक्तव्यमा उल्लेख छ ।