काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आगामी आइतबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्ने भएको छ । यस क्रममा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलाससमक्ष बहस नोट बुझाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बुझाइएको २३ पृष्ठ लामो बहस नोटमा शेरबहादुर देउवासहित रिट निवेदकहरूले गरेको मागदाबी संविधान र कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बहस नोटमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको छ ।