काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । भोलि साँझ (सोमबार) ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै ओलीले फिर्ता नलिए ‘असाधारण’ निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

त्यसपछिका दौडधुप दुवैतिर भएका छन् । माधव नेपालले शनिवार अदालतमा हस्ताक्षर गर्ने विघटित सांसदहरुसँग छलफल गरेका छन् । ओली पक्षका नेताहरु पनि नेपाललाई मनाउन दौडधुपमै छन् ।

आइतबार विहान मात्रै नेपाल निकट नेता घनश्याम भुषललाई साथै लिएर ओली पक्षका नेताहरु उपमहासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरु सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेल नेपाल निवास पुगेका थिए ।

त्यहाँ पनि त्यही हस्ताक्षर फिर्ताकै विषयमा धेरै वेरकुरा चल्यो । नेता नेपालले फिर्ता नगर्ने उही पूरानै अडान दोहो¥याए । ओलीपक्षका नेताहरुले नेपाललाई पार्टी एकताका लागि दुवै नेता तत्पर रहेको संयुक्त वक्तब्य दिन अनुरोध गरे । तर नेपालले कार्यदलले डाफ्ट बनाएर ल्याउन र त्यसमा चित्त वुझे हस्ताक्षर गर्न गाह्रो नहुने जवाफ त दिए ।

नेपालको यस्तो प्रस्ताव पछि ओली पक्षका नेताहरु थप समस्यामा परे ।

कारण ओली अहिले थप धेरै सुन्न चाहदैनन । उनी सोमबारसम्म अदालतमा रहेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने अडानमै छन् । ओलीले त खासमा आइतबार सम्मको अल्टिमेटम दिन चाहेका थिए । तर शुक्रवारको पार्टी वैठकमै दुई दिन भनेर मिति नै तोकेर अल्टिमेटम नदिन ओलीलाई आग्रह गरेपछि थप १ दिन समय दिएर सोमबार साझ ५ वजेसम्मको अल्टिमेटम नेपाल पक्षका नेतालाई दिएका थिए ।

संसद विघटन भन्दा अगाडी वार्ताका क्रममा गठन गरिएको कार्यदल त्यसपछि करिव भंगको अवस्थामा छ । भलै, दुवै पक्षका कार्यदलमा रहेका अधिकाशं नेताहरुले एमाले एकताको सूत्र खोजी गर्न छोडेका छैनन ।

यो कार्यदल औपचारिक रुपमा ब्यूताउने र सक्रिय बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति आवश्यक पर्छ । ओलीको सहमति विना ओली पषका नेताहरुले यस विषयमा ठोस निश्कर्ष दिन तयार छैनन ।

त्यसमाथी कार्यदल ब्यूताउने र सक्रिय बनाउने विषय अव ओलीको मात्र सहमतिमा पनि बन्दैन । त्यसका लागि नेपाल सहितको सम्वादका आधारमा मात्र टुग्गो लाग्ने विषय हुन्छ । ओली निकटका नेताहरु हस्ताक्षर फिर्ता गराउन नेपाललाई मनाएर दुवै शीर्ष नेतालाई संयुक्त वक्तब्य दिन लगाउने उदेश्यले नेपाल निवास पुगेका थिए । तर नेपालले उल्टै अर्काे अत्तो थापेर नेताहरुलाई विदाई गरे ।

यसले एमालेभित्रको विवाद अदालतमा पुगेको हस्ताक्षरले अडकिएको छ ।

हस्ताक्षर फिर्ता गर्लान् त नेपाल पक्षले ?

ओलीले सोमबारसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएपछि माधव नेपालले हस्ताषर गरेका सांसदहरुसँग एकचरण छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा नेपालले ओलीसँग भएको टेलिफोन सम्वाद र ओली पक्षले अहिले सम्पन्न गरेको केन्द्रीय समिति फागुन २८ कै निरन्तरताको बैठक भएको भन्दै विफ्रिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि भने अहिलेलाई हस्ताक्षर फिर्ता नलिने, तर अदालतको फैसल्ला पछि पार्टी एकताको लागि अधिकतम पहल कदमी लिने गरी आफनो विचार समुह अगाडी जाने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसपछि नेपालले हस्ताषर फिर्ता हुदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश ओली पक्षलाई दिए ।

आइतबार आफुलाई भेटन पुगेका ओली पक्षका तीन नेतालाई त झन् उनले नैतिकताको पाठ सिकाउँदै माधव नेपाल नैतिकता विर्सेर हिड्न नसक्ने जवाफ नै दिए ।

‘मैले ओलीको कार्यशैलीको विरुद्धमा वोलिसकेको छु, उनले गरेको असम्वैधानिक प्रतिनिधीसभा विघटनका विरुद्ध हस्ताक्षर गरिसकेको छु, अव त्यो कदम अदालतमा छ, अदालतले दिने निर्णय हामीले पर्खन सक्नुपर्छ । त्यो अदालतको निर्णय पर्खे भईहाल्छ, अहिले हस्ताक्षर फिर्ता गर भन्नु नैतिकताको कुरा होइन। इो फिर्ता हुन्न,’ नेता नेपालले ओली निकट नेताहरुलाइृ आफ्नै निवासमा ब्यक्त गरेको भनाई उद्धृत गदै सहभागी एक नेताले भने ।

यसले पनि संकेत गर्छ,– नेपाल पक्षका नेताहरु अदालत पुगेर आफुहरुले गरेको हस्ताषर ओलीको अल्टीमेटमका आधारमा फिर्ता लिन तयार छैनन ।

नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सामेबारसाझ सम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन गरेको भन्ने सुनेको छु, त्यसरी हस्ताक्षर फिर्ता हुदैन,’ पाण्डेले पार्टीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन गरेको निर्देशनमा के गर्नुहुनछ भन्ने मेरोन्यूजको प्रश्नमा भने ।

ओली किन दिँदैछन् हस्ताक्षर फिर्ता गर्न दबाव ?

पार्टीभित्रको अनुशासन कायम राख्ने र दलको नितिमा हिड्ने हो भने विपक्षी गठवन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नै दलका नेता कुद्ने, हस्ताक्षर गर्ने कुरालाई कुनै पनि दलका नेताले सहज मान्ने कुरा भएन । यो हिसावले हेर्दा ओलीले राखेको प्रस्ताव एक अर्थले सही पनि देखिन्छ । तर ओलीको एक पछि अर्काे कार्यशैलीले पेलिदै र चेपिदै आएको नेपाल समुह पनि पेलाई सहनै नसकेर त्यो विपक्षी गठवन्धनको मोर्चामा पुगेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।

अदालतले यो मुद्दामा निर्णय दिने दिन नजिकिदै गर्दा ओलीले किन यसरी हस्ताक्षर फिर्ता लिन दवाव दिँदैछन् त ? ओली निकटका नेता विशाल भट्टराई भन्छन्, –‘अहिलेसम्मका उहाँहरुका गतिविधि हेर्दा हस्ताक्षर फिर्ता लिन असाध्यै गाह्रो देखिन्छ । फिर्ता गरेनन् भने अब पार्टी एक रहिरहन गाह्रो छ । अदालतको फैसला भएपछि सिदिहाल्यो नी । तर यसको मतलव फैसला प्रभावित बनाउनका लागि होइन । फैसला पूर्वनै उहाहरु (नेपाल पक्ष) आत्मआलोचित हुनु परयो नी । फैसलला जे सुकै होला, त्यसमा हामीलाई मतलव छैन । आफनो पार्टीका विरुद्ध अर्काे गठवन्धन बनाउनेमा सही गर्ने अनि फैसल अगाडी फिर्ता पनि नलिने कुरा अनुशासनको घोर उल्लंघन हो । यो सहैय विषय होइन ।’

ओली पक्षका नेताले यस्तो तर्क गरेपनि अदालतको सम्भावित परिणाम, त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ओलीले फैसला पूर्व नै हस्ताक्षर फिर्ता गराउन दवाव वढाएका हुन् ।

राजनीति विश्लेषक डा. विष्णु दाहालका अनुसार नेपाल पक्षले पार्टीमा विवाद भएको समयमा हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा ओलीको एजेण्डा पुरा हुने छ । उनले देउवालाई समर्थन गरेर विपक्षीको उम्मेद्धावरलाई सहयोग गरेको समयमा हस्ताक्षर फिर्ता लिए पार्टीभित्रको अन्तर कलह मर्थर भएको सन्देश दिनको लागि पनि ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको बताए ।

उनले भने, “पार्टीभित्र अन्तरकलह छ । विपक्षी नेताले नेपाल पषको पन िसाथ रहेको दावी गरिरहेको अवस्था छ । त्यसलाइृ कमजोर बनाउन र आफनो पार्टी एकढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हस्ताक्षर फिर्ताको दवाव गरिरहेको हुनसक्छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि ओलीको एजेन्डा पुरा हुन्छ ।”

हस्ताक्षर फिर्ता भए अदालतलाई के प्रभाव पार्न सक्छ ?
संविधानविदका अनुसार हस्ताक्षर फिर्ता भएमा अदालतको बहसमा प्रभाव पर्ने छ । हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण सर्वोच्चमा पेश गरेमा सर्वोच्चले पनि त्यसै अनुसार बहस गर्नुपर्ने छ । संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेतीका अनुसार अदालतमा बहस नसकिएकाले नेपाल पक्षले समर्थन फिर्ता लिएमा अदालतले त्यसको सम्बोधन गर्न सक्ने छ । उनले नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण अदालतमा पेश गरेमा अदालतले सम्बोधन गर्न सक्ने बताए ।

उनले भने, “अदालतमा बहस नसकिएकाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको प्रमाण नेपाल पक्षले अदालतमा पेश गर्यो भने अदालतले सम्बोधन गर्न सक्छ । एमालेको विज्ञप्तिले नेपाल पक्षका सांसद ओलीको पक्षमा रहेन्छन् भन्ने देखियो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेको नाम लिएर गएका थिए । फिर्ता लिनु भन्नुले देउवालाई समर्थन गरेका रहेनछन् भन्ने हुन्छ । यो विज्ञप्ति पनि अदालतमा पेश हुन सक्ने भयो । त्यसले अदालतभित्रको सिनारियो वदलिदिन सक्छ ।’