काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट दायरमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी)को बहस सुरु भएको छ । बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसपछि उपधारा ३ अनुसार पदमा पुनः नियुक्त गर्न कसरी मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘नियुक्ति गर्न मिल्ने कुनै कारण हुनु पर्यो नि, संविधानको कुनै धारा वा उपधारामा त्यसको गुञ्जाइस छ ? त्यसैले उक्त नियुक्ति नै गैर संवैधानिक छ ।’

विश्वासको मत गुमाएसँगै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे देशबासीलाई जानकारी गराउनु पर्ने उनको तर्क रहेको थियो । त्यो पनि गरिएन । झन वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले विश्वास गुमाएका व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

प्रतिनिधि विघटन रिटमाथिको बहसमा अहिले एमिकस क्युरीका चार जनाले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।