काठमाडौँ । एमिकस क्युरीका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले पुनः ७६ (५)मा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

७६ (५) मा उपधारा (२) बमोजिम आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको राय दिँदै उनले भने ‘चुक्लि लगाएको पत्रको आधारमा उहाँ (राष्ट्रपति)ले गरेको निर्णय विवादास्पद छ ।’

‘वैकल्पिक सरकार गठन गर्न उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्दा पनि उनी नै विकल्प नहुने बताए । ‘मेरो विकल्प म नै हुँदैन’ घिमिरेले भने, ‘मेरो विकल्प म हैन, अर्को हुन्छ ।’

जसपाले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेर दिएको पत्र धारा ७६ (२) लाई मात्र काम लाग्ने तर, (५)मा काम नलाग्ने उनले बताएका छन् ।

घिमिरेलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा प्रश्न गरे– ‘उपधारा (२) र (३)को सरकारले (४) अनुसार लिनुपर्छ, त्यो प्रक्रियामा सबै सदस्यले भोट नहाली प्रधानमन्त्री कायम हुन सक्दैन हैन ?, उपधारा (५)ले पनि (४ं)को प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो ?’