काठमाडौं । संक्रामक रोगबाट प्रभावितहरुका लागि दिइने राहत तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन, २०२० उत्तर विधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुर्नस्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुर्नस्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद डा.विमला राई पौड्यालले राहत र पुर्नस्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रुपमा आउनुपर्ने बताईन् । राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुर्नस्थापना र पुर्नउत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने ‘राहत, पुर्नस्थापना र पुर्नउत्थान सम्बन्धी नीति सरकारले प्रष्ट रुपमा बनाउनुपर्छ । कहाँ दिने ? कसरी दिने ? के–के डकुमेन्ट भएपछि दिने ? राहत दिने आधिकारी को हो ? जिम्मेवार निकाय को हो ? त्यो छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रुपमा निर्देशित गर्नुपर्छ ।’

सांसद बेदुराम भुसालले संक्रामक रोगहरु प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपत व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका विरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘जस्तोसुकै संक्रामक रोग आउँदापनि राज्यले अन्य नागरिकलाई गर्ने उपचार सेवा दिइरहन सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । संक्रामक रोग नलागेका तथा अरु रोग लागेका नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन त्यसको प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमासंक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताए । उनले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्धार प्रणाली अनुरुप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले संक्रामक रोगको बेलामा नीजि अस्पतालहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिने गरेको भन्दै अस्पतालहरुले शुल्क लिने मापदण्ड पनि निश्चित गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

विपत्तिपछि वितरण गरिने राहतमा राज्यलाई पछि पारेको देखाउन व्यक्तिहरु हावी भएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले व्यक्तिवादलाई नियन्त्रण गर्न ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।