काठमाडाैं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत् राख्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको आजको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनःनिर्माणलगायत काममा अवरोध भएका कारण हाल कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

गत असार १० गते बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली २०७८ पुस १० गतेसम्म यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो । निर्देशक समितिको निर्णयानुसार प्राधिकरणले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मङ्सिरभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् आजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणमा आठ लाख २९ हजार ६१२ लाभग्राहीमध्ये आठ लाख २८ हजार ७५२ अर्थात् ९९.८९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिएका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी सात लाख ४१ हजार ९९५ छन् ।

यो अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । छ लाख ८९ हजार ५४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । कूल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गरेका र पुनःनिर्माण गर्दै रहेका लाभग्राही सात लाख ५७ हजार ५८१ छन् । यो ९१.३२ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कूल बजेट रु २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये रु २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै समग्र पुनःनिर्माणका लागि विनियोजित बजेट रु ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये रु ५३ अर्ब खर्च भएको छ । जसअनुरुप आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनःनिर्माणमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले पुनःनिर्माणमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।