काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववतः अवस्थामा फर्किए । नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलले पाउने तथा एमाले र माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २ गते कै अवस्थामा फर्किने अदालतको फैसलापछि दुबै पार्टीले पूर्ववत अवस्थामै गतिविधी अघि बढाए ।

अदालतको फैसलापछि दुई पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपनि माओवादीका केही नेता एमाले मै रहने निष्कर्षमा पुगे । जसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि समेत थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काले माओवादी छोड्दा माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना नेताले पनि माओवादीबाट अलग्गिने निर्णय गरे ।

नेताहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादी पार्टी छाडे । त्यतिबेला उनीहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्री थिए । टोपबहादुर रायमाझीले उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रभु साहले सहरी विकास मन्त्रालय, लेखराज भट्टले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र गौरीशंकर चौधरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । माओवादीका अन्य नेताहरुले भने उनीहरुलाई मन्त्रीको लोभमा पार्टी परित्याग गरेको आरोप लगाएका थिए ।

आफु निर्वाचित दल छाडेर एमाले प्रवेश गरेका उनीहरुलाई माओवादीले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा १ को ख बमोजिम सांसद पदबाट हटायो । ऐनको सो दफामा निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । सोही प्रावधानमा टेकेर माओवादीले केन्द्रले उनीहरुलाई कारवाही गदै सांसद पद खोस्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

माओवादीले सांसद पद रिक्त गराएका नेताहरुलाई ओलीले गैह् सांसदकै रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा दोहोराए । पछि ओली आफु समेत संसदको ठूलो दलको हैसियतमा पूनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि पनि उनले माओवादी केन्द्र छोडेका यी नेतालाई मन्त्रीमा दोहोर्‍याए ।

तर जेठ ६ गते अदालतले त्यसरी पटक पटक गैह्र सांसद रहेका नेतालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि एकैपटक माओवादी केन्द्र छोडेर मन्त्री बनेकाहरु ७ जनाको पद गुम्यो ।

त्यसमा संसद पद गुमेका रायमाझी, साह, भट्ट र चौधरी समेत थिए । उनीहरुको सांसद पद माओवादी केन्द्रले गत चैतमै रिक्त गराईसकेको थियो । त्यसयता उनीहरुले प्रतिनिधित्व गदै आएका स्थानमा सांसद पद रिक्त छ ।

सांसदको पद रिक्त भएसँगै अबको निकास उपनिर्वाचन नै हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो अनुकुलमा उपनिर्वाचनको मिति तोकर चुनाव गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा भने खाली पदमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन मार्फत पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि रामबहादुर थापा र चन्द्र बहादुर खड्काको स्थानमा उपनिर्वाचन भइसकेको छ । तर प्रतिनिधि सभामा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा उपनिर्वाचन सम्वन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, –‘दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’

आयोगको तयारी
उपनिर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । पार्टीले हटाएपछि अदालत जाने र अदालतबाट पार्टीको निर्णय बदर गराउने नजिर स्थापित भएपछि आयोगले पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएको हो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ कानूनी प्रक्रिया लगायत विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । कतैबाट पनि उपनिर्वाचन हुन नरोकिने स्थिति एकिन भएपछि मात्र आयोगले मिति तोक्ने उनको भनाई छ ।

पद रिक्त भएको अवस्थामा स्थानीय तहका वडाध्यक्ष देखि प्रतिनिधि सभाका सदस्यसम्मको उपनिर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नै व्यवस्था छ । तर आयोग स्थानीय तहमा रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधी अब एक वर्ष पनि नभएकाले आयोग उपनिर्वाचन नगराउने मनस्थितिमा पुगको हो । प्रदेश र संघमा भने करिब डेढ वर्ष बाँकी भएकाले उपनिर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म ४ जनाको स्थानमा मात्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने देखिएको छ । तर प्रदेशमा भने कति पद रिक्त छ भन्ने आयोगलाई अझै जानकारी छैन । आयोगका पदाधिकारीलाई सोध्दा तथ्याङ्क पठाइदिन सम्वन्धित प्रदेशमा पत्र पठाइसकेको बनिबनाउ जवाफ दिने गर्छन् ।यस अर्थमा पनि आयोग तत्काल उपनिर्वाचन गराउने पक्षमा देखिएको छैन ।

उपनिर्वाचनको खर्च लगायत व्यवस्थापनको पाटो संम्हाल्ने सरकार भने अहिले सत्ता जोडघटाउ मै व्यस्त छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुरद देउवा नेतृत्वमा गत असार २९ गते नै नयाँ सरकार बनेपनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।