काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ । १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली लगाएत चार वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए ।

रिटमा सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरिएकाले सरकारको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।