इरानी संसदमा परमाणु हतियार बनाउन बाटाे खाेल्ने विधेयक दर्ता

इरानका प्रभावशाली सांसद मालेक शरियातीले इरानको संसदमा परमाणु अप्रसार सन्धिबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरिने माग गर्दै एउटा विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन्।
यो कदम हाल इरानको आणविक केन्द्रहरूमा अमेरिका-इजरायलद्वारा भइरहेको निरन्तर आक्रमण र बढ्दो सैन्य तनावको सीधा परिणाम हो ।
सांसद शरियातीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत जानकारी गराएअनुसार, यस विधेयकमा तीनवटा प्रमुख प्रावधानहरू रहेका छन् ।
पहिलाे परमाणु अप्रसार सन्धिबाट फिर्ता भइ इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निगरानीबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने र सन्धिबाट बाहिरिने घोषणा गर्ने। दाेस्राे २०१५ को इरान आणविक सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आन्तरिक कानुनी ढाँचा र “प्रतिरोधात्मक कानून”लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने।
तेस्राे बुँदामा इरानसँग समान विचारधारा भएका देशहरू ब्रिक्स, सांघाई सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर शान्तिपूर्ण आणविक प्रविधिको विकासका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने।
यो विधेयक दर्ता हुनुको मुख्य कारण इरानको बुशेहर आणविक ऊर्जा केन्द्रमाथि अमेरिका-इजरायलद्वारा भइरहेका लगातारका आक्रमणहरू हुन् ।
यो विधेयक अहिले संसदको विधायिकी शाखामा पठाइएको छ। यदि यो पारित भएमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका निरीक्षकहरूले इरानका आणविक केन्द्रहरूमा पहुँच पाउने छैनन्।
अन्य देशहरूले यसलाई इरानले ‘परमाणु हतियार’ बनाउन लागेको सङ्केतको रूपमा लिनेछन्, जसले गर्दा युद्ध अझै भयानक मोडमा पुग्न सक्छ।
शरियाती र अन्य कट्टरपन्थी सांसदहरूको तर्क छ कि जब अमेरिका र इजरायलले इरानका “शान्तिपूर्ण” भनिएका आणविक केन्द्रहरूमाथि नै आक्रमण गरिरहेका छन् भने इरानले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन।
इरानी आणविक ऊर्जा संगठनका अनुसार, गत शुक्रबार बुशेहर केन्द्रमा तेस्रो पटक आक्रमणगरिएको छ। यद्यपि यसबाट ठूलो प्राविधिक क्षति नभएको बताइएको छ ।
















अमेरिकी युद्धपोत ‘अब्राहम लिंकन’माथि आक्रमण गर्ने इरानको घोषणा
इजरायलमा इरानी आक्रमणपछि खतरनाक रसायन र ग्यास चुहावटको आशंका
सुशासन मार्गचित्रः नतिजामुखी बजेट र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड
खड्का-कोइराला समूहले कांग्रेसका सांसदकाे छुट्टै बैठक डाक्याे
दीपक खड्कालाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
वादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बनिन् सीता, यस्ताे छ उनकाे संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा
को हुन् श्रममन्त्री बनेका दीपककुमार साह ?
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिइन् राजीनामा
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन- कुनै पनि बाहना बनाएर काममा ढिलासुस्ती नगर्नु
यस्ता छन् बालेन सरकारकाे पहिलो मन्त्रिपरिषदका ४ निर्णय (भिडियाे)
प्रतिक्रिया