काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ८ पृष्ठ लामो राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमा प्रचण्डले असोजदेखि पौषसम्म पार्टीको सम्मेलनदेखि एमसिसीबारेमा समेत पार्टीको धारणा पेश गरेका छन् ।

उक्त प्रस्तावमा गठबन्धनको सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भन्दै सोहीअनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) तथा भारतीय सीमा क्षेत्रहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई कुटनैतिक तवरबाट अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘एमसिसी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनुसार कुटनैतिक सम्वादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणसहित टोल भेला, वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय भेलासम्म गर्ने जनाएको छ । माओवादीको पौष ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको कार्य दिशालाई थप शसक्त बनाउने प्रस्तावमा राखिएको छ ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागी माओवादीले सबै तहमा जनताको भावनानुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावना अनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ, संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गरिनेछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई विशेष महत्व दिनु पर्नेछ ।’

प्रस्तावले पार्टीको केन्द्रीय निकायको कामलाई समेत समेटिएको छ । जसअनुसार पार्टीको केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चलाई पूर्णता दिने जनाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विभाग र निकायहरूको कामलाई व्यवस्थित बनाइनेछ, केन्द्रीय निकायहरूलाई केन्द्रीय समितिको सहयोगी निकायको रुपमा परिचालन गरिनेछ, केन्द्रीय आयोग विभाग र निकायहरूलाई गतिशिल बनाइनेछ ।’