काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दल विभाजन गर्ने उदेश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याए त्यसको शसक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरको तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको हलमा वसेको एमाले स्थायी कमिटि बैठकले सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको र त्यसको सूचना आफनो पार्टीले पाईसकेको भन्द्यै त्यसो गरिए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बैठक पछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले आफुहरुलाई सरकारले २० प्रतिशत संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटि मध्ये जता पुगेपनि दल दर्ता गर्न पाउने गरी सरकारले अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकवाट पारित गरिसकेको सूचना आफुहरुले पाईसकेको जानकारी दिए ।

संविधानमा दल विभाजनका लागि संघीय संसद र केन्द्रीय कमिटि दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

तर एमालेको माधव नेपाल पक्षलाइृ सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेशको साहरा लिँदै दल विभाजन अध्यादेशमा लचकता देखाउन लागेको हो । एमालेले सरकारको त्यस्तो कदमको भत्र्सना र निन्दा गर्ने भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गछौं । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने एमालेले निश्कर्ष निकालेको छ । यस अगाडी केपी ओली नै सरकारमा रहँदा दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याएको र ओलीको पदचाप नै देउवाले पनि अनुशरण गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेकोमा एमालेले त खुसी मनाउनु पर्ने होइन र ? पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता ज्ञवालीले त्यसवेला चौतफीृ विरोध भएपछि तत्कालिन सरकारले आफनोक दम सञ्चाएको तर्फ पत्रकारको ध्यानाकषर्ण गराएका थिए ।

‘संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने तयारी जुन गरिएको छ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ ।’ ज्ञवालीले भने ।

उनले २० प्रतिशत भएमा पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरि सरकारले अध्यादेश ल्याइसकेको जानकारी दिए। ‘मलाई प्राप्त सूचना अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पुग्ने गरी निर्णय गरिसकेको छ,’ ज्ञवालीले भने ।