काठमाडौं । राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल दल त्याग गरी नयाँ गठन भएको दलमा २१ दिनभित्र प्रवेश गरिए मान्य नहुने भएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यहीअनुसार राष्ट्रपतिले बुधबार उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

नयाँ अध्यादेशमा भनिएको छ, “(२क) उपदफा (२) बमोजिम छुटै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानायी तहका सदस्य नयाँ गठन भएको २१ दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।”

राष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार ढिलो पुगेकाले बुधबार मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भएको राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी यो ऐनको नाम राजनीतिक दलसम्बनिध (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ रहेको छ ।

उक्त अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दल दर्ता भएको अवस्थामा त्यसको पनि २० प्रतिशत वा संघीय संसदका संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपालार्य लक्षित गरी ल्याइएको बताइएको छ ।