काठमाडौँ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध विभिन्न कानून व्यवसायीहरूले रिट निवेदन पेश गर्ने भएको छ । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको हो ।

रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनु पर्ने भन्दै सोअनुसार भएका सबै काम कारबाही बदर हुनु पर्ने माग राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सरकारको सिफारिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्रै भए पनि दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।