काठमाडौं । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिसमक्ष महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ४ खर्ब १८ अर्ब बढी बेरुजु रकम रहेको छ । सरकारी कार्यालयले कुल ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बढीको लेखा परिक्षण गर्दा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखिएको छ । कार्यालयले ३ हजार ७९ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लेखापरिक्षण गर्दा ४४ अर्ब ३९ करोड बढिको बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, १ हजार १९ प्रदेश निकाय र कार्यालयहरुको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरिक्षण गर्दा ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु रकम रहेको पाईएको छ । साथै, ५८४ समिति तथा अन्य संस्थाको १ खर्ब ६३ अर्व ५७ करोडको लेखापरिक्षणबाट १२ अर्ब ६६ करोड र ६ सय ९९ स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरिक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजू पाईएको छ ।

यसका साथै, सार्वजनिक संस्था ८१ को २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । संगठित संस्थाको लेखापरिक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम ११ अर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरिक्षण भएको छ ।

गत बर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोडमा फ्रस्यौट तथा समायोजन गरिएको अंक १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोढ घटाई यो बर्ष थप भएको १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोडसमेत ४ अर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ ।

कार्यालयका अनुसार यो बर्ष लेखापरिक्षणबाट ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ भने अध्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत बर्षसम्म ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो बर्ष ११ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।