काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकाे १४ औँ महाधिवेशनको संघारमा छ । महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने नेताहरूले अनिवार्य रुपमा मासिक शुल्क (लेबी) बुझाए मात्र उम्मेदवारी दिने पाउने भएका छन् ।

पटक-पटक सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूसँग जिल्ला कार्य समितिले रकम संकलन गरी अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नु पर्दछ । तर, केही विशिष्ट नेताहरूले नै लेबी शुल्क नबुझाएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

पार्टीको नियमावली २०७६ को नियम २३(५) अनुसार मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका नेताहरूले २०७४ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी लेबी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । गत २०७६ असार २९ गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले समेत सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका नेता वा व्यक्तिहरूले पार्टीलाई अनिवार्य लेबी बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मासिक शुल्क (लेबी) केन्द्रीय कार्यालयमा नबुझाउने नेताहरू पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने विधानमा व्यवस्था छ । उनले भने, “लेबीको व्यवस्था विधानमा समेत प्रष्ट गरिएको छ, त्यसमाथि पार्टीको केन्द्रीय समितिले समेत निर्णय गरेको छ ।”

उनले लेबी शुल्क नतिरेमा १४ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था रहेको बताए । सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूसँग जिल्ला कार्य समितिले रकम संकलन गरी अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय कार्यालयको खातामा जम्मा गर्न पटक पटक ताकेता गर्दै आएको छ । तर, केही नेताहरूले नै लेबी नबुझाएको स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालय स्रोतका अनुसार गत माघ २० गते सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको तर धेरै जिल्लाबाट सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टीका केही नेताहरूले हालसम्म लेबी नबुझाएकाले पुनः पत्रमार्फत् ताकेता गरिएको छ । गत साउन ८ गते जिल्ला कार्य समितिहरूलाई लेबी बुझाउन ताकेता गरेको थियो ।

गत माघमा गरिएको परिपत्र पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा नआएपछि पुनः पार्टीले लेबी बुझाउन जिल्ला कार्य समितिलाई पत्र पठाएको स्रोतको भनाई छ ।

‘जिल्ला कार्य समितिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखबाट मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूबाट मासिक पारिश्रमिकको १० प्रतिशत र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरूले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत बराबरको रकम लेबी पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ, लेबी पठाउँदा व्यक्तिको नाम र रकमको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ,” पार्टी कार्यालयले जिल्ला कार्यसमितिमा पठाएको ताकेता पत्रमा भनिएको छ ।

गत साउन ३० गते सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले केन्द्रीय १४ औँ महाधिवेशनका नयाँ मिति मंसिर ९ गतेदेखि १३ सम्म तोकेको छ । यो कार्य तालिका १४ औँ महाधिवेशनको छैटौँपटक परिमार्जित भएको हो ।

उक्त परिर्माजित तालिकाअनुसार भदौ १८ गतेबाट वडा अधिवेशनको मिति तोकिएको छ । यसअघिको पाँचौँ कार्य तालिका अनुसार भदौ १६ देखि १९ महाधिवेशन गर्ने तोकिएको थियो । कांग्रेसले प्रदेश कमिटीको अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म गर्ने योजना बनाएको छ ।

कांग्रेसको निवार्चन समितिले ३८ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ । तर, अझै उम्मेदवारको तयारी गरेका केही नेताहरूले लेबी शुल्क बुझाएका छैनन् । यस्तै, केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यकाे समस्या विवाद हुँदा महाधिवेशन हुनेमा अन्योल देखिँदै आएको छ ।