काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल टुक्रिएसँगै संसदीय गणितमा फेरबदल भएको छ ।

नेकपा (एमाले)बाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको अवस्थामा संसदको गणित पनि फेरबदल भएको हो । फेरिएको गणितसँगै प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)को सांसद संख्या ९८ जना रहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा २६ जना रहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि सभामा ६३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ४९ जना र राष्ट्रिय सभामा १५ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रतिनिधि सभामा २३ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको प्रतिनिधि सभामा २१ जना र राष्ट्रिय सभामा २ जना र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधि सभामा १३ जना र राष्ट्रिय सभामा १ जना सांसद संख्या रहेको छ ।

राष्ट्रिय मान्यता पाएका यि दलहरुसँगै प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ जना र स्वतन्त्र सांसद १ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि १ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । संसदको गणित फेरिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।

राजनीतिक दलको संख्या बढेसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई आर्थिक दायित्व पनि बढेको छ । तत्कालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई संसदीय दलको कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यालयसँगै सचिवालयमा कर्मचारी र सवारी साधन, इन्धन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा संसद सचिवालयलाई आर्थिक भार पर्न जाने सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए ।

संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराउने सवारी साधनको समेत अभाव रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तत्कालै सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्थामा सचिवालयसँग बजेट अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयसँग् माग गर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयले दिदाँसम्म केही समय बित्नसक्ने संघीय संसद सचिवालका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।

विगतमा भएका राजनीतिक दल र अवस्थालाई हेरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरुले अहिलेको परिवर्तित अवस्था अनुसार मागको परिपुर्ति गर्न नसकेको उनले बताए । पुरानो संरचनाको आधारमा अहिलेको अवस्था अनुसार दलहरुलाई सेवा, सुविधा तथा संरचना दिनुपर्ने भएका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरे ।

संघीय संसदको नयाँ भवन नबनेसम्म दलहरुलाई सहज ढंगले आधारभुत कुराहरु उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।