काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि गठन गरिएको पदपूर्ति समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले तोकेकोभन्दा बढी रकम भत्ता लिएको खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको पदपूर्ति समितिले प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि खुला आवेदनमार्फत पदपूर्ति गर्दा प्राधिकरणबाट भत्ता लिएको र त्यस्तो भत्ता कानूनले तोकेभन्दा बढी भएको खुलेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा बढी भुक्तानी भएको बैठक भत्ता रकम फिर्ता गराउनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

तत्कालिन समयमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र मान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकिएको भन्दा धेरै भत्ता लिएको र सो भत्ता प्राधिकरणबाट भुक्तानी गरिएको खुलासा भएको हो ।

महालेखाले कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिच्छेद सातको उल्लेख गर्दै संवैधानिक पदाधिकारी वा रा.प. विशिष्ट श्रेणीले अध्यक्षता गर्ने बैठकका पदाधिकारीलाई प्रति बैठक २ हजार रुपैयाँका दरले प्रदान गर्ने पर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ को उपदफा २ बमोजिम गठित समितिमा संलग्न पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरुले कार्य सञ्चालन निर्देशिका भन्दा बाहिर रही बैठक भत्ता लिएको र असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार गुरुङसँगै उमाकान्त पराजुली, सहसचिव राधिका अर्याल, उपसचिव शिव प्रसाद त्रिपाठीसहित पवनराज कोईराला, बन्दना श्रेष्ठ र सरोज पौडेलले दोब्बर पैसा लिनेमा पुगेका छन् ।

ती सबैले प्रति बैठक ४ हजार रुपैयाँको दरले २४ वटा बैठकको प्रति व्यक्ति ९६ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको देखिएको उल्लेख छ । जसमध्ये कर भुक्तानी बाहेक ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो ।

यस्तो भुक्तानी रकम कुल ६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको हो ।

महालेखाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार त्यसमध्ये प्रति बैठकको अतिरिक्त लिएको २ हजार रुपैयाँ समितिका सबैले फिर्ता गर्नुपर्ने देखाईएको छ । यस्तो रकम कर बाहेक २ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।

तत्कालिन सञ्चार सचिव गुरुङ्ग हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्तको रुपमा कार्यरत रहेका छन् भने तत्कालिन सहसचिव अर्याल बागमती प्रदेश सचिवको रुपमा कार्यरत छिन् । पराजुली सहसचिवबाट अवकाश भईसकेका छन् ।

यसका साथै सोहि प्रकृतिको अर्को बैठकका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले समेत सोहि प्रकृतिमा अतिरिक्त रकम लिएको उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २७ बमोजिम गठित समितिका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु देवेन्द्रराज ढकाल, लीलादेवी गड्तौला, ऋषिराम तिवारी, महेन्द्रप्रसाद साँखी, अनुप नेपाल, सन्तोष तिमल्सिनाले समेत प्रति व्यक्ति प्रति बैठक ४ हजार रुपैयाँ लिएको र सो मध्ये २ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । जसअनुसार कुल ६८ हजार रुपैयाँ फिर्ता असुल गर्नुपर्ने भएको हो ।

ढकाल हाल न्यायपरिषद सचिवालयमा सचिव र गड्तौला हाल नेपाल कानून आयोगमा सचिव छिन् । तिवारी हाल सञ्चार मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेका छन् भने अन्य कर्मचारीहरु मन्त्रालयमै हाल कार्यरत छन् ।

सो नियमावलीअनुसार आवश्यकताको आधारमा पुनरावेदन समिति गठन हुने गरेको छ।

यसका अतिरिक्त महालेखाले प्राधिकरणको अनलाइन मिटिङ्ग र विदेश भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको बारेमा समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मात्र उल्लेख भएको सो बिबरण महालेखापरीक्षकले अन्तिम प्रतिवेदनमा भने समावेश गरेको छैन् । त्यसैले सो रकम फर्स्यौट भईसकेको हो वा अझै असुल गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन्।