काठमाडौं । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’मा सहदेव बोगटीको नियुक्ति गरिएको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च आदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बोगटीलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विज्ञ सदस्यका लागि चाहिने ज्ञान र अनुभव बोगटीमा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

‘आयल निगमको कार्यप्रकृतिको दृष्टिले हेर्दा सो निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य पदमा मनोनयन हुनका लागि त्यससम्बन्धी विषयमा चाहिने न्यूनतम ‘ज्ञान र अनुभव’ भएका विज्ञ भनी मान्न सकिने योग्यता रहेको देखिनु पर्दछ ।’–आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको ‘विज्ञ सदस्य’ हुनका लागि आवश्यक बाञ्छानीय योग्यता हासिल गरेको भनी मात्र मिल्ने नदेखिने आदेशमा उल्लेख छ ।