काठमाडौं / प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले दुई महिना पुग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेपेको खेप्यै छन् । आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र पनि उनको आलोचना शुरु भईसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विकल्पमा सत्तामा आउँदा उनमा पनि कुनै तात्विक फरक नरहेको जनगुनासो शुरु भईसकेको छ ।

आफैप्रति आम प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रीत रहेर सत्ता गठवन्धन दलसँग छलफल शुरु गरेका छन् । शुक्रवार नै उनले गठबन्धन दलका नेतासँग मन्त्रीहरुको नाम मागेपनि आइतबारसम्म कसैले पनि नाम वुझाएका छैनन ।

त्यसमाथी गठबन्धन दलकै एउटा महत्वपूर्ण घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देउवाले बोलाएको बैठक नै ‘बंक’ गर्न थालेका छन् ।

आइतबार विहान पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाए । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमै गईदिएनन । न उनी गए, न उनको दलका कुनै नेताले सहभागी भएर प्रतिनिधित्व जनाए ।

गत भाद्र २४ यता प्रधानमन्त्री देउवाले ४ पटक सत्ता गठवन्धन दलको बैठक बोलाईसके । तर उपेन्द्र यादव एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी छन । उनी तीन ओटा बैठकमा जाँदा पनि गएनन । वरु यही वीच उनले गठबन्धन दलभित्रकै अन्य दुई घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आफ्नै निवासमा भदौं २४ मा छुट्टै छलफल गरेका छन् ।

जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एउटै खालका मन्त्रालयको दावी र अमेरिकी सहयोगनियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)का विषयमा साझा निश्कर्ष निकाल्ने उदेश्यले प्रचण्डको आह्रावानमा उपेन्द्र निवासमा तीन पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको चर्चा पनि छ ।

‘उहाँ (उपेन्द्र यादव) विहिवारको बैठकमा पनि आउनु भएन, आज पनि देखिनुभएन,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्,–‘शुक्रवार विहानको बैठकमा आउनुभएको थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलसँग मन्त्री हुनेको नाम माग्नुभएको थियो । त्यही साँझ बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर साँझ बैठक नै बस्न सकेन ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा गठबन्धन दलमै रहेको जसपालाई पनि छलफलमा नराखी मन्त्रालयको भागवन्डा टुग्गो लगाउन देउवालाई अप्ठ्यारो छ । गठबन्धन दलका सवै शीर्ष नेता सहभागी सत्ता गठवन्धन बैठकमा निश्कर्ष निस्कदैन, अन्य बेला बैठकमै कुनै न कुनै दलका शीर्ष नेता नै आइदिँदैनन् ।

दलहरुभित्र मन्त्रालय भागवन्डामै अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन । गठवन्धन दलभित्रै आकाक्षी नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्न सकस परेपछि मन्त्रालय भागवन्डामा नै कुरा मिल्न नसकेको हो । अझ मालदार र प्रभावशाली मन्त्रालयहरु कसले पाउने भन्नेमै दलहरुकावीचमा लफडा छ । विकासे र मालदार मन्त्रालयमा गठवन्धन दलका सवै नेताहरुको आखाँ छ ।

उपेन्द्रलाई अध्यादेशले अप्ठ्यारो

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि शुरुमा पार्टीको आधिकारिता सम्म कुरिदिन जसपाले नै प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको दलका नेताहरुको सनाखत नै गरेर आधिकारिता दिएपछि उपेन्द्रको पार्टीभित्र मन्त्रीका आकाक्षीको संख्या एकाएक वढ्यो ।

त्यसको ब्यवस्थापनमा उपेन्द्रलाई सकस छ । उनी आफै पनि उपप्रधानसहितको मन्त्रीका आकाक्षी हुन् । तर देउवाले उपप्रधानमन्त्री सकभर आफ्नो ब्याविनेटमा नराख्ने वताईदिए । सवै सत्ता गठवन्धन दललाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने र आफ्नै पार्टीभित्र उपप्रधानमन्त्रीले झन ठूलो आकाक्षीका वीचमा लफडा निम्तने देखेपछि उनले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सन्देश गठवन्धन दलका नेताहरुलाई दिएका थिए ।

त्यसवाट उपेन्द्र त्यक्ति सन्तुष्ट थिएनन ।

अर्काेतिर उनलाइ दिने भनिएको मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालयमा उनको चित्त वुझेको देखिदैन । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफनो पार्टीले पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । तर माधव नेपालको पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुँदा त्यो मन्त्रालयमा नेपालको पार्टीको दावी रह्यो । त्यसपछि झन खटपट गठबन्धनभित्रै हुन थाल्यो ।

अहिले पनि गठवन्धनमा कुन मन्त्रालय कसलाइ कुरो मिलेको छैन ।

त्यसमाथी माधव नेपाललाई एमालेबाट विद्रोह गराउन र नयाँ पार्टी गठनका लागि सजिलो बनाईदिन ओलीले खुकुलो प्रावधान राखेर दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याईदिए । केन्द्रीय समिति या संसदीय दलमा २० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने र प्रदेश र स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधीले दल रोज्न पाउने प्रावधान सहितको अध्यादेश ल्याईदिएपछि त्यसले उपेन्द्रलाई घाटा पुग्यो ।

अध्यादेशको न्यान्द्रोमा माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गराउँदा त्यसको फाइदा उपेन्द्रको पार्टी छोडेका महन्थ र राजेन्द्र महतोलाइ पुग्यो । त्यसले प्रदेश र स्थानिय तहसम्म जसपमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई सहज रुपमा महन्थको दल रोज्न मौका मिल्यो । अध्यादेश सरकारले ल्याईदिएको थिएन भने प्रदेश र स्थानिय तहसम्म पनि उपेन्द्रलाई फाइदा थियो ।

अध्यादेशमा २० प्रतिशतको प्रावधान राखेपछि जसपा फेरि विभाजन हुन परयो भने ४ जना मात्रै सांसदले पनि फुटाउन पाउनेछन् । जसपासँग अहिले २० जना सांसद छन् । नयाँ दल गठन भएको ५ वर्ष फुटन नपाएपनि पूरानै दल भने संख्या पुराएर फेरि फुटन पाउने कानुन राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनमा छ ।

उपेन्द्र यादवको पार्टीमा महन्थको साथ छोडेर आएका केही सांसद मन्त्री बन्ने अभिलासा बोकेर आएका छन् ।

उनले ती सवै नेताहरुलाई सरकारमा मन्त्री बनाएर पठाउने र ब्यवस्थापन गर्ने कुरा निक्कै जटिल छ । उनको पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाउँदा बढीमा ६ जनाले मात्र मन्त्री पाउँछन् । तर मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रतिर लागेकाहरु मन्त्री बन्न नपाउने स्थितिमा यही अध्यादेशमा टेकेर फेरि कम्तिमा ४ सांसद मिलेर दल नफोडलान् भनेर ढुक्क भएर बस्ने स्थिति छैन ।

अर्काेको सहजता खोज्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेशले आफैलाई पारेको असरले पनि उपेन्द्र प्रधानमन्त्रीको कदमसग त्यक्ति सन्तुष्ट छैनन । त्यही कारण उनी छिटो भन्दा छिटो यो अध्यादेश निष्किय हुने वाटोको पखाईमा छन् । संसदमा यो अध्यादेश सरकारले टेवुल गरिसकेको छ । अव कि यो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ वा संसद अन्त्य गरेर निष्क्रिय बनाउनुपर्छ ।

यी दुई विकल्प मात्र अहिले सामुन्ने छ ।

जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले मेरोन्यूजसँग सरकार विस्तारमा हुनुको ढिलाई बारे उपेन्द्रलाई नै सोध्न आग्रह गरे ।

तर उनले अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भन्ने पार्टीको अडान भएको वताए । ‘अध्यादेश फिर्ता वा यसको एउटा ब्यवस्थापन नहुँदा सम्म सरकारमा सहभागी नहुने भन्ने हाम्रो पार्टीको अडान हो । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार देखि अन्य विषयमा के भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री र उपेन्द्रजीले जान्ने कुरा हो, हामीलाई थाहा भएन,’ राईले मेरोन्यजसँग भने ।

५ दिन यताका भेटघाट श्रृंखला

२४ भदौं :
उपेन्द्र यादवको निवासमा उपेन्द्र यादव, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालका वीचमा झण्डै दुई घण्टा भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ताको विषय नखुलाए पनि यो भेटलाई सत्ता गठवन्धनभित्रै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

२४ भदौं : प्रधानमन्त्री देउवाले दिउँसो गठवन्धन दलको बैठक बोलाए । तर उपेन्द्र यादव सहभागी भएनन । माधव नेपाल पनि ढिलो गएर छिटो निस्कने नेतामा गनिए त्यसदिन । एमसीसीकी उपाध्यक्ष सँगको भेटवार्ताका लागि भन्दै नेपाल छिटो निस्के, उपेन्द्र बैठकमै आएनन।

२५ भदौं : प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठवन्धन दलको बैठक बोलाए । गठवन्धनमा रहेका ५ ओटै दलका नेताहरु सहभागी भए । देउवाले मन्त्री बन्नेहरुको नाम आफुलाई दिन आग्रह गरे । अव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलो नगर्ने खुरुक्क नाम दिन भनेका थिए । साझ पुनः बैठक बस्ने देउवाले भन्दै ६ वजे बोलाएका थिए । तर प्रचण्ड मात्र बालुवाटार पुगे । उपेन्द्र जादै गएनन, माधव नेपाल नेपालगन्ज प्लेनमा दिउँसै उडेका थिए ।

२७ भदौं : प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा फेरि सत्ता गठवन्धनको बैठक बोलाइयो । उपेन्द्र यादव अनुपस्थित भइदिए । मन्त्रालय भागवन्डामा छलफल हुने वताइएपनि उपेन्द्र नै सहभागी नभएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको छलफल त्यक्तिकै थन्कियो । त्यसपछि बैठक संसद्‌मा जारी अवरोध कसरी हटाउने भन्नेबारे छलफलमा केन्द्रित भएको थियो ।

०००