काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले छिमेकी राष्ट्र भारतको विरोध गर्नेलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र छिमेकी राष्ट्र भारतको विरोध भएको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ।

गृहको उक्त विज्ञप्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्दै नेपालको लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए ।

केसीले दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले एमसीसीको विरोध गर्ने तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यसरी विरोध गर्नेलाई सुक्ष्म निगरानी गर्दै कारबाही गर्ने गृहले चेतावनी दिएको थियो ।