काठमाडौं । नेकपा एमालेमा संगठन विभागले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको विधानमा ब्यवस्था भएको उपाध्यक्षको संख्या थप गर्न माग भएको छ । नवौं महाधिवेशनले उपाध्यक्ष ५ जना बनाएपनि अहिले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको र स्थायी कमिटिले अनुमोदन गरिसकेको विधानमा ३ जना मात्र उपाध्यक्ष राख्ने गरी प्रस्ताव आएको छ ।

तर उपाध्यक्षका आकाक्षी एमालेभित्र नेतृत्व चयनको महाधिवेशनमा धेरै हुने देखेपछि उपाध्यक्षको संख्या थप गर्न केन्द्रीय सदस्यहरुले सुझाव राखेका हुन् ।

एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव इश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको विधान प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यलाई १० ओटा समुहमा विभाजन गरी समुह छलफल गरेको थियो ।

त्यही समुह छलफल पछि सुझाव राखेका समुह नेताहरुले उपाध्यक्षको संख्या थप गर्न माग गरेका हुन् ।

एमालेको १० औं महाधिवेशनमा फेरि पनि अध्यक्ष ओली नै दोहोरिने र उनको प्रतिस्पर्धा माधव नेपाल समेत पार्टीबाट वाहिरिएर नयाँ पार्टी निर्माणमा लागेपछि कोही पनि नदेखिने भएपछि उपाध्यक्षको आकाक्षीका नेताहरुको संख्या वढ्ने देखिएको छ ।

ओलीले महासचिवमा पनि नयाा नेतालाई ल्याउन सक्ने देखेपछि उपाध्यक्षमा अहिले उपाध्यक्ष नै रहेका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य , युवाराज ज्ञवाली, माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा समाहित भएका रामवहादुर थापा, सुवास नेम्वाङ, अहिले महासचिव रहेका इश्वर पोखरेल लगायत नेता उपाध्यक्षमा ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने वाध्यता ओलीलाई छ ।

उपाध्यक्षको संख्या ३ र आकाक्षीको संख्या झण्डै एक दर्जन जस्तै देखिने भएपछि उक्त प्रस्तावित विधानमा उल्लेखति उपाध्यक्षको संख्या थप गर्न केन्द्रीय समिति बैठकमा आवाज उठेको हो ।

एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार, टोलीका नेतामध्ये धेरैले उपाध्यक्ष संख्या बढाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउनुपर्ने, पार्टीलाई नेकपा एमालेको निरन्तरताको रूपमा बुझ्नुपर्ने र संसद विघटनका विषयमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा केही विषय उल्लेख गर्नुपर्ने लगायतका सझुाव दिएका छन् ।

एमालेभित्र नेताहरुको अनुहार, उनीहरुले अवको महाधिवेशनमा राख्ने पदीय आकाक्षा र त्यसको समेत ब्यवस्थापन हेरेर पार्टीमा पद सिर्जना गर्ने गरी वहस शुरु भएको छ ।

यस्तै उनीहरूले पदाधिकारी दुईभन्दा बढी पटक हुन नहुने र कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी वस्न नमिल्ने गरी विधानमै ब्यवस्था गर्नुपर्ने पनि टोली नेताहरुले सुझाव दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको तर्फबाट दलबहादुर राना, केन्द्रीय विभागको तर्फबाट खगराज अधिकारी , प्रदेश १ बाट हिक्मत कार्की र बागमती प्रदेशबाट आनन्द पोखरेलले सुझाव राखेका छन् ।

नेता खगराज अधिकारीले उपाध्यक्ष सात जना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेश १ का टोली नेता हिक्मत कार्कीले सात प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय समितिमा ७ जना उपाध्यक्ष बनाउन सुझाव दिए ।

उनले तल्लो कमिटीमा बहु पदीय व्यवस्था गर्न पनि सुझाव पनि राखेका छन् । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा समावेशी ढंगको कमिटी बनाउनुपर्ने तल्लो कमिटीको सुझाव आएको पनि वताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका टोली नेता दलबहादुर रानाले पदाधिकारी दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने र कार्यकारी पदमा पनि दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने प्रावधान विधानमै ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले उपाध्यक्षको संख्इा यति नै नभने पनि त्इो संख्या बढाउनु पर्ने माग गरे । केन्द्रीय कमिटी पनि २२५ भन्दा बढी बनाउँदा सवैभन्दा राम्रो हुने उनको पन िभनाई थियो ।

यस्तै, अर्का टोली नेता आनन्द पोखरेलले ७० वर्षको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग भएता पनि अहिलेकै प्रावधान राख्दा पनि केही फरक नपर्ने बताए।

बागमति प्रदेशका टोली नेता आनन्द पोखरेलले सरकारमा जाने नेताहरुले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने सुझाव राखे । उनले पार्टी शुद्धीकरणको अभियान तलैसम्म लैजान सुझाव पनि दिए । ‘पार्टीलाई मजबुत बनाएर लैजान सर्कुलर मात्रै जारी गरेन हुँदैन अब आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म तीनवटै सरकारले गरेका राम्रो कामलाई जनतासम्म लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’ पोखरेलले भने ।

संसद विघटन ओली सरकारमा रहदा २ पटक सम्म भएकोले राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस वारेमा पनि उल्लेख हुनुपर्ने र समक्षिा गरिनु पर्ने नेताहरुले सुझाव राखेका थिए ।