काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापनको विषय सधैँ चर्चामा हुन्छ । विशेषगरी जब राजनीतिक महत्वका विषय सर्वोच्च पुग्छन् । आर्थिक चलखेलका मुद्दामा पनि न्यायालयलाई ‘बेञ्च सपिङ’ को आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कुन न्यायाधीकोमा कुन मुद्दा प¥यो यसबाट धेरै कानून व्यवसायीले फैसला कस्तो आउँछ समेत पहिल्यै भनिदिन्छन् । यसै कारण पनि पेसी तोक्ने विषय समय समयमा विवादित भइरहन्छ ।

तर सर्वोच्चले पेसी व्यवस्थापनलाई विवादरहित बनाउने तयारी गरिरहेको छ । भर्खरै मात्र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

२४ साउनको पूर्ण बैठकबाट गठित समितिले ११ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्न अदालतसम्बन्धि नियमावलीहरुमा गर्नुपर्ने संशोधन, उल्लिखित प्रयोजनका लागि सफ्टवेयरमा गर्नुपर्ने परिवर्तन, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा तय गर्नुपर्ने आधार, कार्यविधि, मापदण्डका साथै अन्य व्यवस्थापकीय पक्षबारे पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

उच्च र जिल्लाअदालतमा भने १ मंसिरबाट लागू हुनेगरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वोच्चले मातहतका अदालतहरुमा परिपत्र गरिसकेको छ । तर विशेष र सर्वोच्च अदालतको हकमा भने निश्चित छैन ।

समिति संयोजकसमेत रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का र न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फूयाँल, नहकुल सुवेदी र रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन बुझाएपनि कार्यान्वयन गर्ने समय सम्म वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउन सक्ने देखिएको छ । यस अघिका प्रधानन्यायाधीसको कार्यकालमा पनि पेसी व्यवस्थापनको विषय चर्चामा रहेको थियो । विभिन्न अध्ययन समिति पनि गठन भएका थिए ।

तर ती प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल समाप्त भएसँगै ती प्रतिवेदनका सुझाव पनि सेलाउँथे । त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्व गर्नेका लागि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन चासोको विषय बन्दैनथ्यो । सकभर पञ्छिने गर्थे ।

यस पटक पनि पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस त भएको छ तर लागू हुन्छ वा हुँदैन हेर्न बाँकी नै छ । किनकी यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लान सहज छैन न त प्रक्रिया नै छोटो छ ।

समितिले बुझाएको यो प्रतिवेदन सर्वोच्चको अब बस्ने पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ । यसमाथि सबै न्यायाधीशहरुले आ–आफ्नो राय व्यक्त गर्नेछन् । परिमार्जनका लागि सल्लाह सुझाव वा आफ्नो मत राख्नेछन् ।

त्यहाँ मात्र होइन प्रतिवेदनका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरिने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत भएको प्रतिवेदनका आधारमा पेसीसँग सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधि संशोधन हुनेछन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले यसको जानकारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँबाट राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुन्छ ।

यसरी प्रधानन्यायाधीशले आफैले पेसी नतोकी गोलाप्रथाबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि समय लाग्ने देखिन्छ । यसबारे सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार बाबुराम दाहाल भन्छन्, –‘प्रक्रिया पुरा गर्नैपर्छ । केही समय त लागिहाल्छ । अर्को समितिले अटोमेसनमा जाने विषयको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेकै छ । त्यसअघि सम्म चाहिँ राफेल लागू भइसक्छ होला ।’

विवादको श्रृङ्खला
नयाँ संधिवान आएपछि ५ पुसमा पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । यसविरुद्ध परेका रिटहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भए । तर इजलास तोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बिना आधार इजलास तोकेको भन्दै निवेदक तथा कानूनव्यवसायीहरुले ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लगाए । आफूनिकट मानिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र विपक्षीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका थिए ।

मूलविषयमा नै प्रवेश नगरी इजलास गठनकै विषयमा बार र बेञ्चबीच लामो रस्साकस्सी भएपछि अन्ततः बेञ्च पुनर्गठन भयो । कार्कीले ‘रिक्युजल’गर्ने निर्णय लिएपछि उनको स्थानमा सपना प्रधान मल्ललाई इजलासमा राखियो ।

यसैगरी गत जेठ ८ मा पनि विघटन हुँदा प्रधानन्यायधीशले तोकेको बेञ्चमाथि प्रश्न उठाइयो । ५ न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलासमा ३ र २ को ९बहुमत० बाट फैसला गर्न आफूनिकटका न्यायाधीश राखेको भनी आलोचना भयो ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको दोस्रो विघटनसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको भन्दै दुवै जनाले इजलास छाड्नुपर्ने निवेदकको माग थियो । तर ती दुवै न्यायाधीशले ‘रिक्युजल’गर्न अस्वीकार गरेपछि इजलासका अन्य दुई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने दवाबमा परे र वरिष्ठताक्रम अनुसार बसेको इजलासबाट दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ भइ फैसला आयो ।

यी दुवै त राजनीतिक महत्वका मुद्दा भए । आर्थिक लाभका मुद्दा पनि आफू निकट न्यायाधीशलाई तोकेर प्रधानन्यायाधीशले फाइदा लिने गरेको चर्चा न्यायवृत्तमा हुन्छ । यी यस्ता कारणले पनि पेसी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ ।

यस्ता छन् न्यायाधीश संयोजक रहेको समितिले दिएका सुझाव
सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक अनियमितताको सुरुआत पेसी तोक्ने कार्यबाट हुने गरेको आरोप न्यायपालिकामाथि छ । जसमा प्रत्यक्ष भूमिका प्रधानन्यायाधीशको रहन्छ ।

विश्वव्यापी मान्यता अनुसार मुद्दाको पेसी तोक्नु प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो । प्रधानन्यायाधीशले विषय विज्ञ न्यायाधीशलाई मुद्दा हेरेर पेसी तोक्ने बाहिरी देशहरुको अदालती अभ्यास छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशलाई यो अधिकार दिँदा न्यायपालिकाभित्र विकृति बढेकोले यो अधिकार उनीबाट खोस्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले आफू निकटका र आफूले भने बमोजिम गर्ने न्यायाधीशहरुलाई राखेर आफू अनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने गरेको आरोप कानून व्यवसायीहरुको छ । यी यस्ता कारणले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बेञ्च तोक्ने तजबिजी अधिकार दिन नहुने धारणा बारले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

‘सबै तहका अदालतहरुमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिका आफैले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको आम सञ्चारमाध्यम र सर्वसधारणहरुबाट समेत अदालतप्रति वितृष्णा फैलिने जस्ता गतिविधिहरु भएको महसुस गरिएकोले पेसी तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा १ महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मार्फत् पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस्,’ गत वर्ष बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा उल्लखे गरेको थियो ।

यसैगरी न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेको समितिले पनि पेसी तोक्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । केही मुद्दा लामो समयसम्म पेसी नचढ्ने, कुनै भने छिटोछिटो पेसीमा चढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मुद्दाको दर्ताक्रम र प्राथमिकता अनुसार मुद्दाको पालो पाउनेगरी पेसीमा चढ्ने नगरेको, मुद्दाका पक्षहरुका प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका मुद्दा पेसीमा चढ्नै नदिने गरेको, मुद्दामा पेसी तारेख दिने क्रममा पहिला आउने पक्षलाई अगाडिको मितिको पेसी दिनुपर्नेमा सो नगरी पेसी तारिख दिने कार्यमा चलखेल गरी पछाडि आउने पक्षलाई पनि अगाडिको पेसी दिने साथै पेसीको ब्यहोरा एकै पटक सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरी कागजमा पेसी जनाइ विकृति, विसंगति गर्ने गरेको, साप्ताहिक पेसी सूचीमा र दैनिक पेसी सूचीमा चढेका पुराना मुद्दाहरु कुनै हप्ता एकदम अघिल्लो क्रममा र कुनै हप्ता एकदम पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेको ।’

समितिले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापन वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

‘इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान् पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली)द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ ।