काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलहरुबीचको सहमतीविना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष ‘प्रचण्डले यही मंसीर २८ गते बोलाइएको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सहमति र दलहरुबीचको समझदारी नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढने अवस्था नरहेको प्रष्टयाए ।

शनिबार पार्टी निकट प्रेस सेन्टर नेपालको चितवनमा आयोजित चौंथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमती र समझदारी नभई एमसीसीबारे संसदले निर्णय लिने अवस्था नरहेको पनि बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउने कुरा र एमसीसी पारित गर्ने कुरा दलहरुबीचको सहमतीमा मात्रै हुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो ।

उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा, एमसीसी के हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता नलिई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरका नेता, कार्यकर्तालाई अपिल गरे ।

‘२८ गते सदन बोलाइएको छ । केहीले सोचेका छन–एमसीसीको लागि बोलाइएको हो कि भनेर । कोहीले सोचेका छन–महाअभियोगको लागि भनेर । यो त हिँउँदे अधिवेशन हो ।’– प्रचण्डले भने ।

प्रचण्डले मुलुकमा अझै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध कलम चलाउन पनि पत्रकारहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षडयन्त्र गरिरहेको दोहो¥याए ।

एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पञ्चायतीकरणको संज्ञा दिँदै त्यसविरुद्ध अझ सजक र सक्रियताका साथ लागि पर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरुलाई उनले सचेत गराए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन चाहेको पटक–पटक दोहो¥याएका थिए ।