काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन (समिट फर डेमोक्रेसी) आयोजना गरी नेपाललाई निमन्त्रणा पठाउँदै गर्दा प्रश्न उठेको छ । एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेपाल चीनलाई चिढ्याउने गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

अमेरिकाले सम्मेलनमा सहभागी हुने भन्दै ११० मुलुकलाई निमन्त्रणा गरेको छ । आगामी २३ र २४ गतेसम्म प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो ।

सम्मेलनमा अमेरिकाले ताइवानलाई समेत निमन्त्रणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिने उक्त सम्मेलनले प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन गर्दैछ त भन्ने प्रश्न उठाएको छ । चीन र ताइवानबीच देखिदै आएको विवादका बीच ताइवानलाई प्रतिनिधिका रुपमा बोलाएपछि सम्मेलनमाथि प्रश्न चिह्न देखिएको हो ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभाग ठान्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय समूदायमा छुट्टै राष्ट्रको रुपमा मान्यता नपाएको ताइवानलाई अमेरिकाले छुट्टै देशको प्रतिनिधिका रुपमा निमन्त्रणा गरेको हो ।

चीन–ताइवान अहिले पनि ‘एक देश दुई प्रशासन’को मान्यतामा चलिरहेका छन् । ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इङ वेनले निर्वाचित बनेपछि चिनियाँ कानुनअनुसार नै शपथ ग्रहण गरेकी थिइन् । उनले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै स्वतन्त्र ताइवानको वकालत गर्दै आइरहेकी छन् ।

प्रजातन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनमा ताइवानलाई निमन्त्रणा गरेर आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरेको चीनको दाबी छ । उता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँगको कुराकानीपछि अमेरिका ‘एक चीन नीति’मा प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।

तिब्बती शरणार्थीका कारण नेपाललाई चीनले शंकाको दृष्टीले हेर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्थामा यस्ता खाले सम्मेलनमा सहभागी जनाउनु कुटनीतिक रुपमा समेत जटिल हुने देखिएको छ ।