यस कारण पाएनन् डोल्पाका सर्वसाधारणले कोभिड खोप

काठमाडौँ । महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्ध लगाइने खोपहरु उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले नपाउने भएका छन् । १२ वर्ष देखि १७ वर्ष सम्म बालबालिकाले मोडना खोप र १७ वर्षदेखि माथिका सर्वसाधारणले भेरोसेल, ६० वर्षमाथिका सर्वसाधारणलाइ बुस्टर खोप अन्य पालिकामा लगाइरहेको भए पनि उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाका कुनै पनि सर्वसाधारणले खोप लगाउन नपाउने भएका हुन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पाले माघ १० देखि माघ १३ गतेसम्म खोप लगाउन मध्य र तल्लो डोल्पाका सर्बसाधारणलाइ मात्र खोप लगाउन सूचना निकालेको छ । तर उपल्लो डोल्पामा खोप लगाउन नसकिने भन्दै कार्यालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
सीसीएमसीसीको बैठकले माघ १६ देखि २० गते सम्मा विद्यार्थीलाइ खोप लगाउनका लागि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरिको थियो । सीसीएमसीसीले निर्णय गरे पनि उपल्लो डोल्पामा विद्यार्थीले यो समयमा पनि खोप नपाउने भएका छन् । त्यस्तै खोप कार्ड नभएको व्यक्तिले माघ ७ बाट सरकारी सेवा लिन नपाउने निर्णयले उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पीडित हुने भएका छन् ।
भारी हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन् । उपल्लो डोल्पामा खोप लिएर तीन पालिकाका सर्वसाधारणलाइ लगाउन नसक्ने अवस्था आएपछि यहाँका सर्बसाधारणहरु खोप विहिन बन्नु परेको हो । हिमपातका कारण उपल्लो डोल्पा बन्धक जस्तै भएको छ । बाटो भरी हिउँले पुरिदिएपछि कुनै पनि सेवा उपलल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, अन्य बालबालिकालाइ लगाइने नियमित खोप, सुरक्षित सुत्केरी सेवा कात्तिकदेखि फागुन मशान्तसम्म नै बन्द भएको छ । शे फोक्सुण्डो, छाकाताङसुङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाभित्रका सर्वसाधारण घरको आंगनभरि हिउँले ५ महिना सदरमुकाम दुनै लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा जाने काम पूर्ण रुपमा ठप्प हुने गर्दछ ।
त्यस्तै, ती पालिकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वंयम सेविकले समेत खोप नपाएको निर्मित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक टेकबहादुर गुरुङले बताए ।
















कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित भेला आयोजना गर्ने
स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग बेलायती राजदूतको शिष्टाचार भेट
अन्टार्कटिकामा पर्यटनसँगै जोखिम बढ्दो
प्रिमियर कप खेल्ने महिला क्रिकेट टोली घोषणा
नेपालगञ्जमा हत्याको आरोपमा ६ जना पक्राउ
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारकाे निर्णय
प्रतिक्रिया