काठमाडौं । कानूनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरुले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गरे ।

उनले शंकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले संंकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितीमा नै निवाृचन गराउनु पर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए ।
उनले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताए ।
उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरे ।
नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए ।