काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

गण्डकीमा जनमोर्चाका तीन सांसद छन् । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दलका रुपमा अगाडी वढेसागै राष्टिय जनमोर्चा त्यहाँ गुरुङको नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि निर्णायक स्थानमा थियो ।

तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर प्रतिगमनलाई साथ दिएकोले उनकै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिएको भन्दै जनमोर्चाले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेको हो ।

‘हामीले एमाले र माओवादी मिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थियौं । ५ वर्षका लागि उनीहरूलाई समर्थन गरेको हौं । तर उहाँहरु न्ै मिल्न सक्नुभएन, पार्टी फुटेर छिन्नभिन्न भयो । केन्द्रमा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो । त्यो दुरुपयोग गर्नका लागि प्रदेशका साथीहरू कटिबद्ध भएर लाग्नुभयो । मुख्यमन्त्री गुरुङ समेत ओलीको प्रतिगमनका लागि मतियार वनेर उभिरहनु भएको छ,’ मेरो न्यूजसग कुरा गदै जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले भने,-‘प्रतिगमनकारी शक्तिलाई साथ दिएर जाने अवस्था हुदैन र रहेन, त्यही कारण गण्डकीमा हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यौं ।’

मओवादी केन्द्रले भने त्यहाँ गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढालेर काग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ । काग्रेस र माओवादी केन्द्रले मिलेर त्यहाँ अव सरकार गठनको प्रयास गर्ने सम्भावना अधिक छ । तर त्यसो गर्दा पनि जनमोर्चाको तीन सांसदको पनि उनीहरुलाई साथ चाहिन्छ । कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले अहिले गुरुङ नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिदपनि पार्टीले सरकारमा जाने विषयमा भने कुनै निर्णय नलिएको वताए । ‘हामीले सरकारको विषयमा कुनै निर्णय लिएका छैनौ, नयाँ गठवन्धन वनेपनि सरकारमा सायद हाम्रो पार्टी जादैन,’ केसीले भने ।

काग्रेस र माओवादी केन्द्रले मिलेर सरकार वनाए त्यसमा आफनो पार्टीले समर्थन गर्ने पनि केसीले बताए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने माओवादीले सरकारको साथ छोडेपछि भने जनमोर्चाका सांसदलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गदै सरकार टिकाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यसमा अल्झीएर नवस्ने जनमोर्चाले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । जसमध्ये एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् । सरकार जोगाइराख्न मुख्यमन्त्री गुरुङलाई ३१ सदस्यको साथ चाहिन्छ । उनलाई थप तीन प्रदेशसभा सांसद आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि उनले जनमोर्चाका सांसदलाई फकाउन गरेको प्रयास अन्तत असफल भएपछि उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

गत फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता वदर गदै पूर्ववत पार्टी नै ब्यूताईदिने निर्णयपछि एमाले र माओवादीका वीचमा चर्काे टसल छ । त्यसभन्दा अगाडी नै एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समुहको समेत साथ लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले साविक नेकपामा ओलीलाई अल्पमतमा पारेका थिए ।

तर सर्वाेच्चलदे पूर्ववत पार्टी नै ब्यूताउने निर्णय गरेपछि भने प्रचण्ड माओवादी केन्द्रकै रुपमा अगाडी वढेका छन् । उनी अहिले केन्द्र देखि प्रदेश सम्मका सरकारमा एमालेको ओली नेतृत्वको टिमको वर्हिगमनका लागि क्रियाशिल भईरहेका छन् ।

ओलीलाई साथ दिएका मध्ये वाग्मति र प्रदेश १ पछिको सवैभन्दा सुरक्षित मानिएको गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि ओली समुह केन्द्र देखि प्रदेश सम्ममै वहुमत जुटाउने प्रयासमा छ ।