काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश सभामा वैशाख ३ मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।

उनले त्यसका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र समेत लेखिसकेका छन् । शाहीले मंगलवार प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र लेख्दै विश्वासको मत लिन आफु तयार रहेकोले आवश्यक ब्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु,’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् पत्र

नेकपा एमालेले चैत ५ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उसले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाईसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीका समन्वय विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झकवहादुर मल्ल (सुदिप)ले भने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने जिकिर गरे ।

कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ । सरकारलाई वहुमतका लागि २० सिट आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रसँग १२ सिट छ । काग्रेसको ६ सिट छ । काग्रेसले त्यहा माओवादी केन्द्रलाई साथ दिने तयारी गरेको छ । थप २ सिट अन्य राजनीतिक दलवाट जुटाउने तयारीमा मुख्यमन्त्री शाहीको दौडधुप जारी छ ।

एमालेको ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीमाथीको विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले भने के गर्छन ? खुलिसकेको छैन । तर पार्टीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता वोलाउने निर्णय एमालेले गरेपछि माधव नेपाल पक्षमा रहेका मन्त्रीहरु पनि राजीनामा दिएर फर्केका छन् ।

माधव नेपाल पक्षधरले तीन मन्त्रीले भने २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए ।

संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको त्यही प्रावधानका आधारमा मुख्यमन्त्री शाहीले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिन लागेको हो ।

त्यस दिन सरकारले प्रदेश सभामा यो वीचमा पशे भएका अध्यादेशहरु पहिले प्रस्तुत गर्ने, दलका नेताहरुले सम्वोधन गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मत लिने गरी कायूसूचि तय गर्ने तयारी भएको छ ।