काठमाडौं । सामान्यतयाः संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला सरकारले सभामुख सँग परामर्श गर्ने चलन हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख सँगको परामर्श बिनै दोस्रो पटक फेरि संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएका छन् ।

संसदको अधिवेशन सुरुआत गर्ने र अन्त्य गर्ने विषयमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर राष्टपतिलाई सिफारिस गर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वीचमा देखा परेको टकरावका कारण सभामुखसँग कुनै परामर्श नै नगरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने काम गरेको छ ।

सोमबार संसदको अधिवेशन सभामुखले दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले संसदको अधिवेशन बोलाएकै समय पारेर उनीसग परामर्श बिना नै विहान वालुवाटारमा आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।

सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय समेत पुगे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै दिउँसो १ बजेदेखि लागु हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिसकेकी छिन् ।

ओलीले सभामुखसँग परामर्श विनै अधिवशेन अन्त्य गरेको यो पहिलो घटना भने होइन । ओलीले गत असार १७ मा पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले र माओवादी वीचको एकतापछि वनेको पार्टी नाम) भित्र अन्तरसंर्घष चुलिएर ओलीलाई पार्टीभित्रै अप्ठयारो परेपछि सभामुख र पार्टी नेताहरुसँग सल्लाहै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएका थिए ।

त्यसवेला वालुवाटारमै एउटा कोठामा पार्टीको स्थायी समिति बैठक वसिरहेको थियो भने अर्काे कोठामा ओलीले पार्टी नेता देखि सभामुख सापकोटा कसैसँग पनि सल्लाहै नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएका थिए ।

‘उहाँले (प्रधानमन्त्री)ले यो पटक पनि हामीसँग कुनै सल्लाह समेत गर्नुभएन, एकैपटक अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिनुभयो,’ सभामुख सापकोटको नीजि सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाका वीचमा केही दिन यता जुहारी चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार मात्रै संसदका प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुखले अनैतिक र संविधान विपरितका काम गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारले अगाडी वढाएका कतिपय विजनेस (संसदमा छलफलका लागि अगाडी लगेका एजेण्डा, प्रस्ताव) मा संसदमा पेश समेत नगरेर संविधान विपरितको काममा सभामुख लागेको भन्दै ओलीले सापकोटको चर्काे आलोचना गरेका थिए ।

ओलीको पछिल्लो समय खास सभामुख सापकोटामाथीको आक्रोश संसदमा २०७४ भदौं मा विद्येयक शाखामा पुगेर दर्ता भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सदनमा ल्याएर निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको प्रति थियो ।

ओलीले सभामुख सापकोटा अनैतिक ढंगले अगाडी वढ्न खोजेको आरोप लगाएकै भोलिपल्ट सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरेपनि प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गदै आफु कसैको दवाव र प्रभावमा रहेर काम नगर्ने वताएका थिए ।

‘हामीसामु निकै ठूलो चुनौती खडा भएको छ । संघीय संसद्लाई चलायमान बनाउन, संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधिसभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्‍यो, त्यहींबाट घेराबन्दी हुन थाल्यो । निकै ठूलो घेराबन्दी भइरहेको छ । अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका छन् ।’ सभामुख सापकोटाले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदभार कार्यक्रमलाई सम्वोधन गदैं भनेका थिए,-‘धेरै मान्छेलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैंभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैंभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन । यो व्यक्ति–व्यक्तिबीचको, अधिकारीबीचको टक्कर हो कि भनेर टिप्पणी हुन्छ तर यो दृष्टिकोणको बीचमा टक्कर हो । नेपालको संविधानलाई रक्षा र विकास गर्ने कुरामा म दृढ छु । भन्नेले के भन्छन्, मैले वास्ता गरेको छैन, म लुरुलुरु अगाडि बढेको छु । मैले जे गरेको छु, देशलाई सम्झेर गरेको छु । देश र जनताको अधिकतम हितमा काम गरेको छु।’

सभामुख र प्रधानमन्त्रीको यही टसलकै वीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विहान मिन्त्रपरिषद्को बैडक वोलाएर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएका हुन ।

यस अगाडीसम्म ओलीकै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शनिवारको सर्वदलीय वैठक पछि सामाजिक सन्जलमा लेखेका थिए – ७ वैशाखसम्म प्रतिनिधीसभाको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको वैठक वसेर एमसिसि सदनमा लैजाने दलहरुका वीचको सर्वसम्मतीको निर्णय ।

हुन त संसदका अधिवेशन वजेट अधिवेशन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पनि जरुरी भईसकेको थियो । जेठ १५ मा वजेट ल्याउनुपर्ने सम्वैधानिक सिमा छ । त्यसका लागि पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले वजेट अधिवशेनको तयारीमा जुट्नु पर्ने दवावमा सरकार थियो । एक महिना अगाडी देखिनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, वजेट ल्याउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने थियो । तर यस्तो अवस्थामा पनि सभामुखसँग परामर्शमै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने विगत देखिकै प्रचलन हो ।

तर ओलीले सभामुख सापकोटासग यस विषयमा कुनै सल्लाह नै गर्न चाहेको देखिदैन । दोश्रो पटक अधिवशेन अन्त्य गर्दा पनि सल्लाहविनै निर्णय लिएकोले सभामुख र प्रधानमन्त्री वीचको टसल त्यत्तिकै साम्य हुने नदेखिएको सांसदहरुनै बताउन थालेका छन् ।