काठमाडौं । पर्नूस्थापित संसदको सातौं अधिवेशन ४४ दिनको वीचमा ९ पटक मात्रै वसेको छ । त्यो पनि जम्माजम्मी १२ घण्टा २५ मिनेट मात्रै ।
संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने वताउँदै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका वीचमा देखिएको अस्वस्थ्य विवादका कारण संसद प्रभावकारी बन्न सकेन ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटासँग सल्लाह नै नगरी संसदको सातौं अधिवेशन सोमबार १ बजेवाट लागु हुने गरी अन्त्य गर्न राष्टपतिलाई सिफारिस पठाईदिए । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरिसकेकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा संसदको अहिलेको समिकरणको अवस्थाले संसद प्रभावकारी नवन्ने, यसले समयमात्र खेर फाल्ने र नयाँ सरकार समेत यो संसदवाट आफनो वाहेक अरुको नेतृत्वमा बन्न नसक्ने जस्ता जिकिर गदै ताजा जनादेशमा जाने गरी विघटनको निर्णय लिएका थिए ।

तर सम्वैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी संसद विघटनको अधिकार नरहेको सर्वाेच्चको आदेश पछि संसद ११ फागुनमा पूर्नस्थापित मात्र भएन , अदालतले नै १३ दिनभित्र संसदको हिँउदे अधिवेशन बोलाउन सरकार, राष्टपति कार्यालय लगायतका नाममा परमादेश जारी गरयो ।

त्यसपछि सरकारले २३ फागुनवाट संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय लियो । त्यही निर्णयका आधारमा अधिवेशन त शुरु भयो, त्यही दिन आएको सर्वाेच्च अदालतको फैसल्लाले एमाले र माओवादी वीचको तीन वर्ष अगाडी भएको एकतालाई वदर गरेर अलग पार्टीकै रुपमा ब्यूताईदियो ।

यही राजनीतिक अन्यौलता र अस्थिरताका वीचमा संसदको अधिवेशन शुरु भएको थियो । तर ४४ दिनको यो वीचमा संसद कहिल्यै पनि प्रभावकारी रुपमा चल्नै सकेन । सरकारले संसद नरहेको अवस्थामा ल्याएका अध्यादेशहरु संसद शुरु भएको पहिलो दिनको वैठकमै पेश गर्नुपर्ने सम्वैधानिक प्रावधान छ ।

तर यो वीचमा सरकारले ल्याएको ८ ओटा अध्यादेश संसद सचिवालयलाई प्राप्त भएपनि एउटा वाहेक अन्य सात ओटा संसदमा पेश सम्म हुन सकेन । सरकारले सम्वैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धि पहिले संसोधन अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संसोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संसोधन अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन ) अध्यादेश, औषधी तेश्रो संसोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्वन्धि केही ऐन संसोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसा विरुद्दका केही ऐने लाई संसोधन गर्न वनेको अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेश्रो संसोधन अध्यादेश संसद चालु नुहदा ल्याएको थियो ।

त्यसमध्ये एउटै मात्र सम्वैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश मात्र सभामा पेश भएको थियो । तर नयाँ कुनै पनि विद्ययेकहरु संसदमा दर्ता नै सम्म सरकारले गरेन ।

के – के भए ?
संसदमा दल त्याग सम्वन्धि ऐनको प्रावधानका आधारमा माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित भएका ४ जना सांसदको पद गयो । माओवादी दल त्यागेर एमालेमा गएका लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपवहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरलाई माओवादीले आफनो पार्टीवाट कारवाही गरेपछि उनीहरुको पद गुमेको हो ।

यो अिधवेशनले संसदका विभिन्न् समितिहरुका सदस्यहरुको नाम थप गर्ने तथा हेरफेर गर्ने काम गरेको थियो । कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा पनि नाम मनोनयन गर्ने काम भएको छ ।

४४ दिनमा ९ पटक मात्रै वसेको संसदको वैठकमा ६ जनाले दलगत रुपमा, ४३ जनाले विशेष समयमा र ८३ जना सांसले शून्य समयमा बोलेका थिए । सरकारका तर्फबाट जम्मा दुई जना मन्त्री परराष्ट्रमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले मात्र संसुदमा सम्वोधन गरेका थिए ।

संसदमा अघिल्ला अधिवेशनवाट विभिन्न चरणमा रहेका ३६ विद्येयक प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् पहिलो संसोधन विद्ययक २०७६ र संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ सम्वन्धमा वनेको विद्ययक समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भएको थियो ।