काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नवुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको मिति २०७८/१/६ को निर्णयानुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ वटा राजनीतिक दल र मिति २०७८/१/८ को निर्णयानुसार नियमित रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० वटा राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तवुझ्दो कारण सहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न लेखी पठाएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने, अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र दलले आयोगमा पेश गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जस्ता कानूनी प्रावधानको पालना नगर्ने राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने समय अवधि समाप्त भएको पैंतालीस दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न लिखित रुपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्ने र तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

राजनीतिक दलले तोकिए बमोजिम लेखा नराखेमा, लेखापरीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेश नगरेमा बीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिए बमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐन बमोजिमको कसूर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।