काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथी अविश्वास प्रस्ताव संसदमा टेवुल हुनु अगाडी नै मन्त्रालय भागवन्डामा सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव जनता समाजवादीले अगाडी सारेको छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका काग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका वीचमा त्यस्तो लिखित सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव जसपाले अगाडी सारेको हो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध आज देखि शुरु हुन लागेको प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेवुल हुदैछ । आज टेवुल हुने प्रस्तावमा भोलिसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले वोल्ने र मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिएपछि मात्र अविश्वास प्रस्तावमाथी मतदानको प्रक्रियामा लैजाने गरी कार्यसूचि प्रदेश सभा सचिवालयले तय गरेको छ।

वैशाख २ गते काग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

जसपाले आफनो तर्फबाट अहिले काग्रेस र माओवादी केन्द्रसग ४ वुँदे शर्त अगाडी सारेको जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, मन्त्रालय बाँडफाँड, राजनीतिक नियुक्ति, पावर सेयरिङ लगायतका विषयमा तीन दलबीच आन्तरिक सहमति पहिले प्रमसख तीन दलका वीचमा हुनुपर्छ ।

अविश्वास पारित भएपछि मन्त्रालय भागवन्डा जसता विषयमा लफडा नआओस् दलहरुका वीचमा तिक्त्तता नरहोस भन्ने उदेश्यले हामीले पहिले नै केही विषयमा प्रष्टता होस् भनेर लिखित सहमति खोजेका हौं, आचार्यले मेरो न्यूँजसँग भने,–‘त्यसका लागि हामीले ४ वुँदे प्रस्ताव राखेका छौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद रहेका छन् । त्यसमध्ये एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपक मनाङेको पनि एमालेलाई नै समर्थन छ । यो सहित एमालेका सांसद संख्या २८ रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।

जसपाका २ सांसद सहित काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २८ जना सांसदको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री गुरुङको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।