काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भन्दा पनि संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने भएका छन् । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिनेभन्दा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकारको लागि बाटो खोलेर जाने निश्कर्ष निकालेको हो ।

ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (४) मा उल्लेख छ । तर ओली सरकारले विश्वासको मत लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

अब सिधै धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको बाटो तिर मुलुकलाई लैजाने प्रधानमन्त्रीको दाउ छ । यसो गर्दा संसद्मा रहेका जुनकुनै सदस्यले पनि बहुमत पुराउने सक्ने आधारसहित पेश गरेमा उसैको नेतृत्वमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत लिन नसके संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद्मा एमालेसँग १२१ मत छ । बहुमत अर्थात् विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत आवश्यक पर्छ । तर त्यसका लागि थप १५ मत प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र विपक्षमा छन् । जसपा निर्णायक रहेपनि उसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने सरकारमा सहभागी बन्ने, अथवा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बने सरकारमा जाने अन्यथा नजाने गरी दुवै अध्यक्षले संयुक्त वक्तव्य दिएका थिए ।

पार्टीभित्रकै माधव नेपाल समूहले यस अगाडि ओलीले विश्वासको मत लिन संसद्मा जाँदा अनुपस्थित भएर असहयोग गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा चुनावमा नेपाल समूहले पार्टीकै आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई मत नदिई विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

यो अवस्थाले ओली अप्ठ्याराेमा छन् । जसका कारण उनले संसद्मा विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि सिधै धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको बाटो राज्न खोजेका हुन् ।

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको बाटो खोलेर जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बेला मनित्रपरिषद्को बैठकलगत्तै जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बालुवाटार पुगेका छन् । ओलीले ठाकुर र महतोलाई विपक्षी गठबन्धनसँग साथ नदिन अपिल गर्ने सम्भावना छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा साथ दिन र पारित गराउन तथा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुगन नदिन ओलीले महन्थ र राजेन्द्रलाई आफूसँगै नजिक बनाइरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ ९ मा संसद्को नियमति अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संसद्मा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसकाकारण संसद् बैठक बोलाउन सरकारमाथि दबाब पर्न थालेको थियो । १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गरेर टुंग्गो लगाइसक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म अधिवेशन बोलाएको थिएन । बजेट आउनु ६ दिन अगाडि मात्रै अब सरकारले अधिवेशन बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्काे बैठकबाट लिएको हो ।