काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रपति कार्यालयको वेभसाइटको ठेगाना हो – https:/www/president.gov.np । यो साइट राष्ट्रपति कार्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि समेटने गरी बनाईएको आधिकारिक वेभसाइट हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट निस्कने प्रेस वक्तब्यहरु, समाचार, सन्देश, सम्वोधनहरु सवै त्यहाँ राखिएका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पुग्ने सूचना , अध्यादेश, लगायतका सवै सूचनाहरु र त्यसमाथी राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णयहरु सवै प्रेस वक्तब्यका रुपमा त्यही वेभसाइटमा राखिएको हुन्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयहरुलाई त्यही प्रेस वक्तब्यमार्फत जानकारी गराइन्छ । त्यसलाई पनि आधिकारिक रुपमा वेभसाइटमा राख्ने गरिएको हुन्छ ।

त्यस्तैमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेष्ठ ६ मा संसदमा आफुले विश्वासको मत नलिने, विश्वासको मत लिनका लागि बैशाख २७ को भन्दा सदनमा कुनै तात्विक अन्तर देखा नपरेकोले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको लागि आह्रवान गर्न मन्त्रिपरिषद् बाट राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएको र त्यही आधारमा राष्ट्रपतिले जेष्ठ ७ गते साझ ५ बजेसम्मका लागि नयाँ सरकार गठनको आह्रवान गरेको वक्तब्य त्यही साइटमा थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्न मिल्ने ,नमिल्ने कानुनी विवाद त्यसपछि उब्जेको थियो । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिन जानु पर्ने विषयमा म जान्न भन्दै पदवाट राजीनामा समेत नदिई राष्ट्रपतिलाई ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट सिफारिस गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कानुन ब्यवसायीहरुले नै दुई धुव्रमा उत्रेर वहस गरिरहेका थिए ।

त्यही वेला राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमाभित्र स्वंयम प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दावी सहित निवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भयो । एमालेको माधव नेपाल समुहका २६ नेता र जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षका १२ सांसदलाई देउवाले पनि आफनो समर्थनमा रहेको जिकिर गरे, ओलीले पनि उनीहरुको साथ समर्थन पनि आफुलाई रहेको जिकिर गदै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार प्रस्तुत गरे ।

ओलीले एमाले दलको तर्फबाट आफुसग १२१ सांसद रहेको भन्दै आफनो र जसपाको ३२ सांसदको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सहमति पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा वुझाएर आफुसँग १५३ सांसदको साथ रहेको जिकिर पेश गरेका थिए । ओलीको त्यस्तो जिकिरमा एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समेतको साथ आफुसँगै रहेको र जसपाको उपेन्द्र यादव, डा वावुराम भटटराईको साथ पनि आफुसँग रहेको दलिल पेश गरेका थिए । तर देउवाले काग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, एमालेको माधव नेपाल समुहका नेपाल सहित २६, जसपाको उपेन्द्र यादव सहित १२ र राष्टिय जनमोर्चाका १ जना गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दावी पेश गरेका थिए ।

देउवाको दावी प्रस्तुत गर्न उपेन्द्र देखि माधव नेपाल सम्म राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर राष्ट्रपतिले दुवैको दावीमा आधार नदेखिएको र नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको दावीमा आधार नदेखिएकोले कसैलाइ पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो लिइनन् । राष्ट्रपतिले ओलीले देउवामा हस्ताक्षर गरेका कतिपय सांसदलाई दलको विधान अनुसार कारवाी प्रक्रियमा लगेको पत्र पठाएका थिए भने सोही प्रकृतिको ब्यहोरा महन्थ र राजेनद्रमार्फत पनि पठाउन लगाएका थिए ।

त्यसपछि भने राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार बनाएर कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री तोकेनन । लगत्तै राती नै ओलीले मन्त्रिपरिषद्को वैठक राखेर संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरे । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने, नपाउने ? राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री दावी गरेका दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको आधार नभएकोमा बनाएको आधार कति कानुनी रहेको भन्ने वहस उठिरहेकै थियो ।

विपक्षी गठवन्धनले सर्वाेच्चमा कानुनी उपचार खोज्न जाने निर्णय शनिवार बैठक वसेर लिए । उनीहरु आज १४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित सर्वाेच्च जाने बताईरहेका बेला एकाएक शनिवार राती राष्ट्रपति कार्यालयको वेभसाइटमा जेठ यताका सवै सूचना हटाईएको छ ।

राष्टपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्रवान गरेको पत्र, देउवा र ओलीको प्रधानमन्त्रीमा दावी परेपछि दुवैको आधार उपयुक्त नरहेको भनी दिएको वक्तब्य र सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणाको वक्तब्य अहिले वेभसाइटबाट हटाईएको छ ।

यी वक्तब्य हटाइए वेभसाइटबाट