काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विभिन्न किसान संघले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको हो ।

‘देशमा प्रतिगमन, तानाशाही र फाँसीवाद हावी भएर सत्ता टिकाउन खोज्दा देशका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानसहित लोकतन्त्र प्रेमीलाई आक्रोशित बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्थाविपरीत कोरोना महामारीको संकटपूर्ण अवस्थामा केवल २१ घण्टाको समय दिएर चोर बाटो नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिनु असंवैधानिक कार्य हो ।’

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार गठन गर्न १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर लिएर गए पनि आफ्नो पदीय गरिमाको ख्याल नगरी सीधै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न दुर्भाग्य रहेको संघले बताएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नु केवल सत्ता लम्बाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार तथा सत्ताको दुरुपयोग गर्नेबाहेक केही काम नभएको किसान संघहरूले ठहर गरेको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल किसान संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल किसान युनियन र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्षहरूले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कडा आलोचना गरेका हुन् ।