काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा दैनिकी मजदुर गर्ने मारमा परेका छन् । गत वर्षपनि कोरोनाको निशेधाज्ञामा आएको आर्थिक वर्षको बजेटले उनीहरुका दुःख केही पनि समेट्न नसकेको आरोप सरकालाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के गर्दैछ सरकार ? भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले बजेटमा के आउँछ के आउँदैन भनेर अहिले नै भन्दा बजेटको दिन के भन्ने होला ? भनेर उल्टै प्रश्न गरे । उनले भने, “बजेट कोरोनामा केन्द्रित हुने सबैलाई थाहा भएकोले निशेधाज्ञाको बेला भएका समस्या न्यूनिकरणका लागि केही नगर्ने नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ र ?”

संस्थागत मजदुरका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपनि दैनिक ढुँगा कुट्ने, घरघरमा गएर भाडा माझ्ने, लुगा छुने श्रमिकका लागि आगामी बजेट कस्तो आउँने हो ? सबै प्रतिक्षामा बसेका छन् ।

रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति नेपालभरी निशेधाज्ञा गरिएको यो वर्ष १ महिना नपुग्दै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाका कहालीलाग्दा आँकडाहरु सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

देशको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेको भन्दा ५ प्रतिशतले घट्ने सरकारदेखि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको अनुमान छ । रोजगारी र जीविकामा परेको क्षति अभूतपूर्व हुने देखिन्छ ।

कार्यस्थलमा काम गर्ने मजदुरको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनिहरु सुरक्षित हुन सक्छन् । तर दैनिकी मजदुर गरेर दैनिक पारिश्रमिक लिनेहरुको अवस्थामा अहिले निशेधाज्ञामा काम गर्न नेपालमा रोजगारीमा कति क्षति होला ? मजदुरहरूको एउटा प्रमुख संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरस महामारीकै कारण कतिले रोजगारी गुमाइसके भन्ने यकिन आँकडा उपलब्ध छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अनुसार विश्वका सवा तीन अर्ब जनशक्तिमध्ये करिब आधा मजदुरको जीविकाको माध्यममा नोक्सानी हुने भएकाले नेपालमा पनि धेरै दैनिकी रोजागारी गर्नेको रोजीरोटी नोक्सान हुनुका साथै संस्थागत मजदुरमा पनि समस्या जिउँका तिहुँ हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

आफ्नै दिवसबारे बेखबर छन् श्रमिक

पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने : सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन