काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले बजेट अधिवेशनको बेला प्रतिनिधीसभा विघटनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा.जगदिशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पिताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली संविधानको धारा १ सय १९ ले जेठ १५ गते शनिबार पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भएपनि सरकारले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेपछि समस्या देखिएको औंल्याएका छन् ।

उनीहरुले मुलुकमा अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधीसभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन संचालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याइदै भएकाले संसद नै नभएपछि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधीसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई संविधान सम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आम सरोकारवालाको आग्रहलाई वेवास्तछा गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी वितरमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्याधिक सर्वाजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने हुँदा सरकारलाई यस विषयमा गम्भीर हुन योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको समूहले आग्रह समेत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कामचलाउ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाब