काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन देशबासीलाई सम्वोधन गदै एउटा गज्जवको तर्क अगाडी सारे,-‘आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।’

जनविश्वास गुमेको प्रणालीमाथी फेरि जोखिम ? उनको यो चिन्ता को प्रति लक्षित ? प्रधानमन्त्री भन्छन्,-‘सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो । तर मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन।’

आफुलाई दुधले नुहाएको झैं चोख्याएर अरुमाथी दोषारोपण गर्न खोज्ने उनको त्यो अभिब्यक्तिसँग जनमानस सहमत छैन । उनीमाथी आरोप छ-‘ लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर उनी आफ्नै अहम्को धारा प्रयोग गरेर जसरी पनि सरकारमा टाँसिरह्न चाहान्छन् । उनी आफु उभिएको ठाँउ मात्रै सही देख्छन्, कुर्सीका लागि जे पनि गर्छन् ।’

सत्ताका लागि अन्य पार्टीहरुमा विभाजन, विग्रह उनकै कारण देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उनकै कारण विभाजनको मुखमा छ । स्वंम प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको एमाले त्यही बाटोमा छ । उनले राजपा, एमाले, एकीकृत भईसकेको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा केही बाँकी राखेनन्, सबै उनकै अहंमा सकिए ।

माओवादीसँग गठबन्धन रहेन, एकता बनेन, उनको अल्पमत पनि सरकारका लागि टिकेन । संसद्को औचित्य उनी आफैले अर्काे राजनीतिक दलका नेतालाई प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाभित्र कुनै विकल्प दिनै नसक्ने गरी पंगु बनाए । न चुनावका लागि दलहरुका वीचमा आम सहमतिको वातावरण बनाउन सके । न अरुलाई निश्पक्ष चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास नै दिलाउन सके ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेको ५ बर्षमै संविधानभित्र भ्वाङ मात्रै पार्ने प्रयास भए । दुई पटक जनप्रतिनिधिमुलक सस्था नै विघटन गरियो । जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई मासेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको अभ्यास बढी गर्न खोजियो । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने र अरुलाई आक्षेप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको शैली रोकिएको छैन ।

संविधान र ब्यवस्थाको रक्षक बनेर वस्नुपर्ने सस्थालाई नै समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कारण विवादमा तान्ने काम गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय एकै होइनन् , संविधानतः यी फरक निकाय हुन् र तिनको कार्यव्यवहार पनि फरक हुन्छन् भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री र राष्टपतिले ख्याल गर्न सकेनन् । ओलीको संकटका सारथी राष्टपति बन्न खोजिदिँदा प्रणालीमाथी नै जनविश्वास धरमराउँदो अवस्थामा लान खोजिदैछ ।

बास्तविकता यही हो, लेखिने तथ्य पनि यही हो ।

अहिले फेरि जनप्रतिनिधीमूलक सस्था विघटित छ । विघटित प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापनाको मुद्दा फेरि पनि अदालत पुगेको छ । अध्यादेशबाट मात्रै सरकार चल्न थालेको छ । संसद नभएको बेला अध्यादेशवाट पूर्ण बजेट ल्याइँइदै छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गणतन्त्रलाई सस्थागत गदै जानुपर्ने निकायमा रहेका प्रधानमन्त्री र राष्टपतिकै कार्यब्यवहारले प्राप्त उपलब्धीलाई जोखिमतिर धकेल्ने प्रयास जारी छ । जसले यो संविधानलाई जारी हुनबाटै रोक्न हरसम्भव प्रयत्न गर्न खोजेको थियो । उसैसँगको साँठगाँठमा आएको संविधानलाई विफल तुल्याउने प्रयास बालुवाटारको खोपीभित्रैबाट बुन्न थालिएको देखिदैछ । दोषी ओला प्रधानमन्त्रीतिर नै सोज्जिएका छन् ।

माओवादी जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन लगायतको बलमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो । त्यही वलमा संविधानसभाको पहिलो बैठक (२०६५ जेष्ठ १५) ले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशितासहितका मान्यता संस्थागत हुनुका साथै संविधानमा थप अधिकारहरू समावेश गर्ने काम यो वीचमा भएका थिए । तर, योे १३ वर्षमा ‘विगतमा राजाकै जस्ता सवारीसहितका गतिविधि, ९० प्रतिशत भन्दा वढी जनताका जनप्रतिनिधीको वनरसिपमा निर्माण भएको संविधानको धारा-धारामा प्वाल पार्न खोज्ने प्रवृतिले प्राप्त उपलब्धी जोखिममा छ ।

यसका लागि ‘आई एम अ स्टेट’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार छ । अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतापनि त्यसपछि सोपनाक्रमका दोषी हुन् । ओलीमाथी उनका अहिलेको गतिविधि र पहिलेका अभिब्यक्तिका कारण कतै ब्यवस्थानै भड्खालोमा हाल्ने पो हुन् की भन्ने आशंका छ । २०६२ साउनमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले गणतन्त्रमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसै बेला ओलीले गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्नु र बयलगाढा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु उस्तै–उस्तै हो भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

अहिले पनि ओलीले त्यही प्रश्नको जवाफ बेलाबेला दिईरहनु परेको छ । उनको कार्यब्यवहारले प्रश्न थप पेचिलो रुपमा उठेको छ । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउँदै गर्दा नागरिकसँग नेताहरूले थुप्रै सपना र आकांक्षा बाँडेका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैले पनि दुःख पाउँदैनन् भनेर भनिएको थियो, तर अवस्था त्यस्तो रहेन । कतिपयले अहिले भन्न थालेका छन्,-‘राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको प्रतिस्थापन भयो तर आवरणमा हेर्दा त लुगा पनि फेरिएको छैन । राजनीतिज्ञको सोच बीसौं वर्षदेखि फेरिएकै छैन ।’

दुई तिहाई सरकार, नेकपा विभाजन, प्रधानमन्त्री र राष्टपतिको साँठगाँठमा संविधानको धारा ७६ को सवै उपधाराको ’आफुअनुकुल प्रयोग’ ले बाटो विराउने सिलसिला शुरु भईसकेको छ । दलकै नेताहरुले ब्यवस्थानै असफल पार्ने बाटोमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गलत शैली जिम्मेबार रहँदै गएको टिप्पणी शुरु गरिसकेका छन् । तर अझै विग्रिएको केही छैन । संविधानलाई ट्याक्रमा ल्याउने, जनप्रतिनिधीमूलक सस्थालाई विश्वासमा लिने र संविधानले निर्देश गरेका कार्यब्यवहार तदनुरुप मात्रै गर्ने हो भने संविधानको रक्षा हुन सक्छ । गणतन्त्र सस्थागत भएर जान सक्नेछ । लडखडाउँदै गरेको ब्यवस्था लाई फेरि पनि ट्याकमा ल्याउन यसलाई हाक्ने जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले सार्थक थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । भीरको डिलमा जान खोजेको गाडीलाई ‘ब्याक ’ गराउन सकिन्छ । तर ‘डाइभर’ ले ब्याक गर्ने हिक्मत गर्नुपर्छ । जसले स्वामित्व लिनुपर्ने हो, उसैले प्वाल पार्न खोजेपछि संकट आउन खोजेको हो । तर त्यसलाई सम्हाल्ने प्रयास स्वामित्वकर्ताहरुले नै लिनुपर्छ ।