काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड बढीको बजेट ल्याएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन भनिरहँदा लोकरिज्याई गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याएको देखिएको छ । बजेटमा झण्डै ३३ प्रतिशत व्ययभार ऋणबाट बेहोर्ने उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षामा ३ खर्ब बजेट छुट्टाइएको छ । हरेक तहका सरकारी कर्मचारीका २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक वृद्धि, विद्यार्थीलाई ल्यापटपदेखि सिमकार्डसम्मको सुविधा बजेटमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सारमा सरकारले अहिले ल्याएको बजेट खासमा कस्तो छ ? यसको कार्यान्वयनको अवस्था के देखिन्छ ? अर्थविद् एंव राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसँग मेरोन्युज डटकमका किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

० सरकारले ल्याएको बजेटको आकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

बजेटको आकारलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार ठूलो हो । ठूलो हुनुमा दुई कारण देखिन्छ । एउटा, अहिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिएको छ । अहिले पनि लकडाउन छ । मौसम कस्तो हुन्छ ? खोप कहिले कस्तो आउँछ ? यसमा पनि भर पर्छ । अर्को तरिकाले हेर्दा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि हो । विगत केही वर्षदेखि हामीले देखिराखेका छौँ – हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता बढेको छैन । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ । अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिएको काम लागेन । हामी पूर्ण बजेट अध्यादेशमार्फत आउनु हुँदैन भन्नेमा थियौँ ।

यसैमा सबै सहमत हुनु हुन्न । यदि, ल्याउँदा खर्च गर्ने हिसाबले १४ खर्ब जतिको बजेट ठिक हुन्थ्यो, जस्तो लाग्छ मलाई । अर्कोतिर कार्यक्रम छरपस्ट रुपमा विभिन्न शीर्षकमा आकर्षित पार्नका लागि आएका छन् । त्यसैले बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा ठूलो हुन पुगेको देखिन्छ ।

० बजेटमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ स्रोत ऋणमार्फत देखाइएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राखेको बजेटले सर्वसाधारणलाई खुसी नै पारेको देखिन्छ । यसले समग्र अर्थ प्रणालीलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नु हुन्छ ?

सरकारले जुन किसिमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायतका कुरा समेटेर बजेट ल्यायो भनिन्छ, यो नै एक प्रकारले भन्ने हो, भने भ्रम हो । सञ्चार माध्यममा पनि कर्मचारीको तलब बढ्यो भन्ने समाचार आयो । तलब प्रत्यक्ष बढेको होइन । यो चिटिङ हो । यो भावनात्मक रुपमा हो ।

बजेट भन्ने कुरा अर्थ मात्र होइन । राजनीति पनि हो । एउटा कानुनी पाटो पनि हो । चुनावी घोषणा पत्रलाई जुन पाटोबाट लिएको छ । त्यसमा पनि केन्द्रीत हुन्छ, बजेट ।

मुख्य कुरा राजनीतिक र कानुनीगत रुपमा पूर्ण बजेट आउन हुँदैन थियो । नैतिक प्रश्न उठेको छ । अर्को कुरा अर्थतन्त्रको क्राइसिसको कुरा छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको बेला, तपाई-हाम्रै पनि आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प रहेका बेला आर्थिक रुपमा क्राइसिसमा चलिरहेको हुन्छ । यस्तो बेला कुन कार्यक्रम ल्याउने/नल्याउनेमा हेक्का राम्रोसँग गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यस्तो देखिएन । कसैको कुरा सुनिएन, बजेट कार्यान्वयनमा गाह्रो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा स्थलगत रुपमा कार्यान्वयन हुने ढाँचामा नगएर अंकमा गर्याैं । सामाजिक सुरक्षामा यति धेरै बजेट आयो भनेर चर्चामा आउनका लागि गरिएको छ ।

० निर्वाचनका लागि लोकरिज्याई गर्ने, मतदातालाई प्रभावित बनाउने गरी बजेट आएको भनिदै छ, तपाई के भन्नुहुन्छ ? ६ महिनापछि हुने निर्वाचन केन्द्रीत बजेट हो कि होइन ?

बजेट भन्ने कुरा अर्थ मात्र होइन । राजनीति पनि हो । एउटा कानुनी पाटो पनि हो, बजेट । चुनावी घोषणा पत्रलाई जुन पाटोबाट लिएको छ । त्यसमा पनि केन्द्रीत हुन्छ, बजेट । बजेट अहिले समयानुसार भएन मात्रै कुरा यति हो । मैले राम्ररी अध्ययन गरिसकेको त छैन, तर सरसर्ती सुन्दा बजेट मलाई लाग्दैन निर्वाचन केन्द्रीत भएर आएको छ भन्ने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) भन्दा अगाडि थियो भने यो ठिक हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा बजेट रमाइलो किसिमको भयो । कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ । यो पूरा कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन । म अझै पूरा पढ्ने छु । त्यसपछि मात्र बजेटबारे थप विश्लेषण गर्न सक्नेछु ।

० त्यसो भए बजेट समयानुकुल भएन भन्ने तपाईको कुरा ?

हे, समयानुकुल ठिक भएन । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने राजनीतिक-संवैधानिक प्रावधानअनुसार ल्याउनका लागि ल्याइयो । अध्ययन अनुसन्धानमा कमी छ । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा कसरी आउथ्यो, त्यसरी नै आउनका लागि आयो बजेट । विभिन्न शीर्षकबाट प्रशंसा पाउन ‘इमोसनल एट्र्याक्टिभ’ पार्ने बजेट आयो । विकास हुने नभएर प्रशंसा पाउने बजेट हो नै भन्छु फेरि पनि मैले ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएको अवस्थामा बजेट ठिक होइन । मध्य पहाडी लोकमार्ग, रेलमार्गलगायतका विकासका कार्य गफ मात्र भए । खर्चमा जुन कुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसमा लागेका छौँ । मान्छे रिझाउने तर बाचा पूरा नहुने खालको बजेट भयो । कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ । सक्दैन, पूरा हुन ।

सकारात्मक पक्ष पनि त होलान् नि बजेटको ! के पाउनु भएको छ ?

बजेटको सबल पक्ष कोभिड खोपमा केन्द्रीत छ । यो राम्रो हो । जल विद्युतमा छुट्टाएको बजेट राम्रो छ । युवा रोजगारीको कुरा छ यो राम्रो हो । कार्यान्वयन के हुन्छ प्रश्न सबैतिर हुन्छ । बजेट सबै नराम्रो भन्ने होइन । मैले अघि भनेको फेरि दोहोर्याए– पूर्ण बजेट फेरि म पढेपछि राम्रो/नराम्रो भनेर विश्लेषण गर्न सक्छु । अहिले बजेटबारे साधारण सुनेको भरमा भनेको हो । पूर्ण अध्ययन होइन ।

उद्योगी/व्यवसायीलाई राज्यको साथ, सहयोग र हौसलाको खाँचो छ । बजेटमा त्यो देखिएको छैन । यसलाई प्राथमिकता दियो भन्दा पनि विभिन्न शीर्षकमा आकर्षित गर्यो ।

० कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी)सँगै सरकारले आर्थिक गतिविधि राम्रो भनिरहेको छ, के तपाईलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ?

हहाहा…. कसरी हासुँ, भन्न मन लाग्यो । कार्यान्वयनमा होइन । ऐना हेर्दा थाहा हुन्छ कि, मेरो अनुहार कस्तो कहाँ राम्रो कहाँ नमिलेको । नमिल्नु भनेको नराम्रो हो कि होइन यो बहसको विषय हो । माइक्रो इकोनोमिक्स क्राइसिस हेर्ने हो भने आर्थिक पक्ष कमजोर छ । लामो आर्थिक क्षेत्रलाई सूचकहरू समस्याग्रस्त छ । भटमासको तेललगायत केही पक्ष निर्यात हुँदा राम्रो देखिएको होला । तर ‘कम्फरटेबल पोलिसी’मा जान सकेको छैन । एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा छैन । अब कसरी स्टाक्सस्टिक हेर्ने मापन केलाई कसरी पालना गर्ने गम्भिर छ ।

० आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता देख्नु भयो त ?

अघि भने झै कोरोनाबाट जेनतेन बाँचे पनि निकट भविष्यमा आइपर्ने आर्थिक संकट सम्झेर व्यवसायी र मजदुर दुवैको जोस–जाँगर हराएको छ । उद्योगी/व्यवसायीलाई राज्यको साथ, सहयोग र हौसलाको खाँचो छ । बजेटमा त्यो देखिएको छैन । यसलाई प्राथमिकता दियो भन्दा पनि विभिन्न शीर्षकमा आकर्षित गर्यो । मुलुक कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा छ । संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अत्यन्त संवेदनशील समयमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा उत्तरदायित्व बिर्सियो । महामारीमा आएको यो बजेट परम्परागतभन्दा केही पृथक भएन । यसले जनतालाई तत्काल राहत दिने मात्र नभई महामारीले सृजना गरेको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधानको बाटो रोज्यो जस्तो लाग्दैन, मलाई ।

महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार, प्रभावकारी राहत तथा पुनरुत्थान, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि विकास तथा विस्तार, ठूला तथा दीर्घकालीन महत्व, पूर्वाधार विकास, बृहत रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन प्रबर्द्धन, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, विशेष र साना तथा मझौला व्यवसाय संरक्षणका कार्यक्रम बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएन । महामारी नियन्त्रण एवं आर्थिक पुनरुत्थान भएन बजेटमा । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नाम मात्रको भयो ।

पटकपटकको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक र चक्रीय असर देखिएको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय बन्द हुँदा यसको असर लगानीकर्ता, श्रमिक तथा तिनका परिवार, यी उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र उत्पादन तथा बजारीकरणका विभिन्न चक्रमा आबद्ध सबैमा असर परेको छ । तर, बजेटमा यसरी समाधान गर्ने भनेर रकम छुट्टाएको छैन ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि देखिन, मैले । अहिले त कोरोनाका कारण देश संकटमा छ । यस्तो बेलासमेत महत्वाकांक्षी बजेट छ । बजेटको आकार ठूलै बनाउनु थियो भने साधारण खर्च बढाउन होइन, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो होइन र ? त्यस्तो बजेटमा भएन ।

०००