काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा छ । विपक्षी पार्टीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका नेता माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल अन्य १४६ विघटित संसदका सांसदसहित बोकेर संयुक्त रुपमै रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए । सँगै अन्य २९ ओटा रिट पनि यसैसँग सम्बन्धित रहेर अदालतमा छन् ।

सबै रिटको संवैधानिक इजालसमा लगेर छलफल गराउने गरी संवैधानिक इजालस प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो नेतृत्वमा दीपक कुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी रहेको इजालस गठन गरे ।

तर, कानुन व्यवसायीले शुक्रबार र आइतबार निरन्तर न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि संवैधानिक इजालसमा बस्न नमिल्ने भन्दै तर्क गरिरहे । अन्तत श्रेष्ठ र केसीको हकमा इजालसमा रहने-नरहनेमा बहस नै चल्यो । तर, अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश राणाले ४ जना न्यायाधीशले निर्णय लिने गरी टुंग्याउन खोजे ।

केसी र श्रेष्ठले आफूहरु नहट्ने राय दिए । त्यसपछि भने दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले फरक धारणा संयुक्त रुपमा राखे । उनीहरूले श्रेष्ठ र केसी नहट्ने हो भने आफूहरु बाहिरिने धारणा राखे । त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजालस पुनर्गठन गर्ने र वरिष्ठताका आधारमा जेष्ठ २३ गतेबाट बहस चलाउने निर्णय लिए ।

यस सम्बन्धमा के थियो त न्यायाधीशहरूको राय :