काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रायलले सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले दोहन हुन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे भावर शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको छ । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने सबैलाई जानकारी दिएको मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी दिई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने बताइएको छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएकाले सार्वजनिक विचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।