काठमाडौं । प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दाा संबैधानिक इजालस गठनमै पक्ष-विपक्षका वकिलहरुका वीचमा विवाद भएको छ । विवादका कारण अदालत समेत अप्ठ्यारोमा परेको छ । एमाले–माओवादीलाई अलग गराउने गरी गत फागुन २३मा फैसल्ला गर्ने र पूनरावलोकनमा आदेश नदिने न्यायाधीसलाई सम्वैधानिक इजालसमा राख्न नमिल्ने तर्क विपक्षी गठनवन्धनका तर्फबट बहसमा भाग लिन आईपुगेका काननु ब्यवसायीले गरेपछि सर्वाेच्चको संबैधानिक इजालसमै विवाद जन्मिएको थियो ।

विवादपछि ५ दिन इजालस नै रोकेर आजको लागि तोकेका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र सम्शेर राणाले संबैधानिक इजालस आज पूर्नगठन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका वकिलहरुले वखेडा झिकेका छन् ।

उनीहरुले सर्वाेच्चका ११ न्यायाधिसले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको मुद्धा हेर्ने निमल्ने तर्क सहितको निवेदन नै सर्वाेच्चमा दर्ता गराएपछि अदालत अप्ठायारो अवस्थामा परेको छ ।

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले निवेदन दर्ता गराएरै त्यस्तो माग गरेका हुन् । उनलाई निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका थिए । तर त्यस्तो चेतावनी पछि महान्याधिवक्ता रमेश बढाल नै पनि प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए ।

अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

हेर्नुहोस निवेदन