काठमाडौँ । प्रनिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न बनाइएको संवैधानिक इजलासमा विवाद सुरु भएको छ । पुनर्गठित इजलासबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नु पर्ने माग राखेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

यसअघि गठित संवैधानिक इजलासमा ११ औँ स्थानका तेजबहादुर केसी र १२ औँ स्थानमा रहेका बमकुमार श्रेष्ठ हटाउनु पर्ने माग राख्दै विवाद भएको थियो । विवाद उत्पन्न भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका बार एशोसियनबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलबाट वरिष्ठताका आधार संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएसँगै आज आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा पुनः विवाद उत्पन्न भएको हो । आज बसेको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरु कार्की र भट्टराई हट्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

यसअघिका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिएर सरकारको पक्षमा बसह गरेका छन् । उनीपछि नियुक्त भएका महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईप्रति शंका उत्पन्न भएको बताएका थिए ।

‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर आनन्दमोहन श्रीमानले नै लेख्नुभएको छ, हामीलाई यो इजलासमा आशंका छ’ उनले भने । उहाँहरू हटे पनि इजलास गठनमा कुनै समस्या उत्पन्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘के हामी अहिले विकल्प भएका हौँ र ? योभन्दा अगाडि पनि एक पक्षीय भएकाले न्याय पाइएन ।’

महान्यायाधिवक्ता बडालले गत जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले लेखेको रायमाथि प्रश्न उठाए ।

उनले प्रश्न गरे, त्यस आदेशमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर खोई ? हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई हामीले कुन दर्जामा राखेका छौँ ? हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक परम्परा के हो ?’

संसद विघटनको मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास पुनर्गठन गरिएको छ । तर, रिट निवेदक पक्षले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

जेठ १८ गते संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विभाजनकै उपउत्पादन भएकाले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी राय दिएका थिए । यदि, उनीहरू बसेमा आफूहरु नबस्ने बताएका थिए ।

तर, न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विभाजन र संसद विघटनको विषय फरक भएकाले आफूहरूले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।