काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाई हुँदैछ ।

यसअघि हिजोको सुनुवाईमा महान्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

रोस्टरमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश समेटेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ संवैधानिक इजलास बनाएपनि सरकारी पक्षलिे इजलासप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

नयाँ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहित न्यायधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट आएका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्वन्धी संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिनु पर्ने बताएका थिए ।

गत मंगलबार दुवै न्यायाधीशले दिएको रायले सरकारी पक्षलाई निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आशंका उब्जिएको भन्दै सरकारी पक्षले न्यायधीशद्धयलाई इजलासबाट बाहिरिन आग्रह गरेका हुन् ।

गत फागुन २३ गते नेकपा नाम सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसको पुनरावलोकन नदिने इजलासमा सहभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संवैधानिक इजलास छोड्नुपर्ने भनेर जेठ १८ गते न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले राय पेस गरेका थिए ।

केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिरिन नमानेपछि कार्की र भट्टराईले इजलास छोड्ने बताएका थिए । बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशहरूले नै न्यायालयलाई ओरालोतिर धकेलिरहेको आरोप लगाए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुने विश्वास नरहेको बताए ।

रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले भने वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरिएकाले अब इजलासबारे नभई रिट निवेदनमाथि बहस हुनुपर्ने माग गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने कि नरहने भनेर दिनभर बहस भएपनि आदेश भने भएन ।

यसअघि गठित संवैधानिक इजलासप्रति रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि हिजो आइतबार नयाँ इजलास बनाइएको हो ।

इजलास कै विषय किनारा नलागेकाले सुनुवाई अझै विषय केन्द्रीत हुन सकेको छैन । इजलासले हिजो सो रिटमाथिको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।

यसअघि गत पुष ५ गते पहिलो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले पुनःस्थापित भएको थियो ।