काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि इजालसले गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संबैधानिक इजालसले सरकारसँग लिखित कारण सहितको जवाफ माग गरेको हो । संबैधानिक इजालस गठनमै लामो समय पक्ष र विपक्षका वकिलहरुले लामो विवाद गरेपछि आजबाट भने संबैधानिक इजालसमा रहने न्यायाधीसका विषय निरुपण भएको हो ।

वुधबारको इजालसमा बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेको इजलासले नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणापछि बोलेका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नदिएको बताए। उनले अरू चार जना न्यायाधीश एउटै डुंगामा रहेको उल्लेख गर्दै अब इजलास गठनको प्रश्न सकिएको भन्दै इजालसमै भनेका थिए, –‘हिजो अस्तिका सन्दर्भहरू म कोट्याउन चाहन्नँ। त्यसमा जे सन्दर्भहरू उठान भएका छन्। त्यो हाम्रो जानकारीमा छ नोटिसमा छ। त्यो कुरालाई कुन भाषामा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। या पर्दैन। कुन ढंगबाट गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो जानकारी छ।’

त्यसपछि रिट निवेदन दर्ता गराएका विपक्ष िगठवन्धनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए ।यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुराशय राखेर केपी शर्मा ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय नलिएको बताएका थिए । उनले ओलीबाहेकको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएकैले भण्डारीले यस्तो कदम चालेको बताएका थिए ।

त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रतिनिधिसभामा नपुगी फलानोले विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । थापाले रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसपछि न्यायाधीस ईश्वर खतिवडाले न्यायाधीसहरु छलफ,लमा बस्ने भन्दै केही समयका लागि इजालस स्थगित हुने वताएका थिए ।

न्यायाधीसहरुको छलफलपछि सम्वैधानिक इजालसले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गर्ने निर्णय लिएको हो ।
विपक्षी गठवन्धनले माग गरेझै इजालसले अन्तरिम आदेश नदिई असार ९ गते देखि यस मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।